
भोजपुर । उत्तरी क्षेत्रबाट भोजपुर र संखुवासभालाई जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माण भईरहेको पक्की पुल १४ वर्षबाट अलपत्र बनेको छ ।
करिब चार करोड खर्च भएपछि यो पुल निर्माण अलपत्र बनेको हो । लम्सुवाघाटमा वि।स। २०६७ सालबाट पुल निर्माण थालिएको थियो । ६ पिलरको बेस राखेपछि यहाँको पुल निर्माण अलपत्र बनेको षडानन्द ६ का वडाध्यक्ष सुमन विसुन्केले बताउनुभयो । ‘पुल निर्माणको काम १४ वर्षबाट अलपत्र छ’ वडाध्यक्ष विसुन्केले भन्नुभयो– ‘राज्यको करिब चार करोड रुपैयाँ खर्चपछि काम अलपत्र पारिएको अवस्था छ । यो पुल बनिदिए स्थानीयबासीलाई राहत हुने थियो ।’
यहाँ एक सय ७२ मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि काम थालिएको थियो । निर्माणको क्रममा नै अलपत्र बनेको पुल सम्पन्न गराउन राज्यले ध्यान दिनु पर्ने षडानन्द ६ का स्थानीयबासी सीताराम लम्सालले बताउनुभयो । पुक्की पुल नहुँदा आवतजावतमा समस्या रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘निर्माणको क्रममा लम्सुवाघाट पक्की पुल अलपत्र बनेको अवस्था छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पुल बन्ने आशामा बसेका हामी निराश बनेका छौँ । राज्यले यो पुल निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
निर्माण कम्पनीले २०६७ सालदेखि पुल निर्माण शुरु गरेको थियो । सम्झौता अनुसार पुल २०७० सालमा सक्नु पर्ने थियो । तर निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाई गरेपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्द गरिएको सडक डिभिजन तुम्लिङटार प्रमुख शुभाञ्जन दाहालले जानकारी दिनुभएको छ । २०७८ सालमा ठेक्का रद्ध प्रक्रियामा गएपछि निर्माण कम्पनीले हालेको मुद्धा कार्यालयको पक्षमा फैसला भएको उहाँको भनाइ छ ।
फैसलापछि पनि निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै पुनः अदालतमा रिट दायर गरेको र अदालतले उक्त रिट सदर गरेकाले तीन सदस्य मध्यस्त कर्तामार्फत समस्या समाधन प्रक्रियामा रहेको उहाँको जानकारी दिनुभयो । ‘काम नभएपछि राज्यको तर्फबाट ठेक्का रद्ध गरिएको अवस्था हो’ प्रमुख दाहालले भन्नुभयो– यस विषयमा निर्माण कम्पनीले मुद्धा हालेको अवस्था थियो । दुवै मुद्धा कार्यालयको पक्ष फैसला भएको छ । पुनः निर्माण कम्पनीले क्षति पूर्तीको माग गर्दै रिट हाल्यो त्यो रिट अदालतले सदर गरेको छ । त्यसको नजिता आएपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’
अहिले कम्पनीको धरौटी बापतको ७७ लाख रुपैयाँ रकम रोक्का रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- राष्ट्रपति पौडेलले शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्ने
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ