काठमाडौँ । सैनिक शासन घोषणा गरेको आरोपमा पक्राउ परी पदबाट निलम्बित दक्षिण कोरियाका महाभियोग लागेका राष्ट्रपति युन सुक येओल पुनः अदालतमा उपस्थित हुनुभएको छ ।

मङ्गलबार उहाँलाई औपचारिक रूपमा पदबाट हटाउने वा नहटाउने निर्णय गर्ने सुनुवाइका लागि पुनः अदालतमा उपस्थित गराइएको हो ।

पूर्व अभियोजक युनले डिसेम्बर ३ मा सैनिक शासन घोषणा गरी नागरिक शासन निलम्बन गरेर संसद्मा सैनिक पठाउँदा लोकतान्त्रिक दक्षिण कोरियालाई राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्नुभएको थियो ।

विपक्षी नेतृत्वको संसद्ले सशस्त्र सैनिकहरूको विरोध गर्दै यसलाई अस्वीकार गर्दै र पछि यस कदमका लागि उहाँमाथि महाभियोग लगाएकाले उहाँको सैनिक शासन लागू गर्ने प्रयास करिब छ घन्टा मात्र टिक्यो ।

छुट्टै आपराधिक अनुसन्धानको एक हिस्साका रूपमा युनलाई जनवरीको मध्यमा विद्रोहको आरोपमा बिहानको छापामा हिरासतमा लिइएको थियो । यसबाट उहाँ पक्राउ पर्ने पहिलो दक्षिण कोरियाली राष्ट्र प्रमुख बन्नुभएको छ

उ.हाँ हिरासतमा हुनुहुन्छ तर संवैधानिक अदालतमा महाभियोग सुनुवाइमा उपस्थित हुँदै आउनुभएको छ । सुनुवाइले उहाँको महाभियोग कायम राख्ने वा नराख्ने निर्धारण गर्नेछ । यदि अदालतले महाभियोग कायम राख्यो भने नयाँ राष्ट्रपति चुन्न ६० दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्नेछ ।

मङ्गलबार अपराह्न २ः०० बजे )०५०० जिएमटी) शुरु हुने सुनुवाइका लागि युनलाई लिएर काला एसयुभीहरूको सवारी अदालत पुगेको थियो ।

अघिल्ला सुनुवाइमा युनले उच्च सैन्य कमान्डरहरूलाई उहाँको आदेश अस्वीकार गर्नबाट रोक्न सांसदहरूलाई संसद्बाट ‘बाहिर निकाल्न’ निर्देशन दिएको आरोप अस्वीकार गर्नुभयो । यसलाई विपक्षी सांसदहरूले खण्डन गरेका छन् ।

उहाँले छोटो समय टिकेको सैनिक शासन ‘असफल सैनिक शासन’ नभई उहाँले अपेक्षा गरेभन्दा ‘केही चाँडै समाप्त भएको’ एक शासन भएको तर्क गर्नुभएको छ ।

मङ्गलबारको सुनुवाइमा दुई पूर्व सैन्य कमान्डर र एक पूर्व गुप्तचर एजेन्सी अधिकारी साक्षीको रूपमा बयान दिने तय छ ।

राष्ट्रिय गुप्तचर सेवाका पूर्व उप निर्देशक होङ जाङ–वोनले सांसदहरू समक्ष राजनीतिज्ञहरूलाई पक्राउ गर्न आदेश दिइएको बताउनुभयो । त्यो दाबी युनको यस्तो आदेश दिएको अस्वीकारोक्तिको विपरीत छ ।

चौँसठ्ठी वर्षीय युनलाई जनवरीमा अभियोजकहरूले उहाँलाई ‘विद्रोहको मुख्य षडयन्त्रकारी’ भएको आरोप लगाउँदै अभियोग लगाएका थिए ।

उहाँले ती आरोपरमा छुट्टै आपराधिक मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । विद्रोह राष्ट्रपतीय उन्मुक्तिले समेट्दैन । दोषी ठहर भएमा उहाँलाई जेल सजाय वा मृत्युदण्ड हुन सक्छ । एजेन्सी