धनुषा। चौतर्फी विरोधपछि मधेश सरकारले भाषासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिएको छ । मधेश सरकारले भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ फिर्ता लिएको हो ।

मधेश शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानी शर्मा तिवारीले शुक्रबार प्रदेश सभामा बोल्‍दै  विधेयकको फिर्ता लिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । मन्त्री तिवारीले विधेयकमा त्रुटि भए त्यसलाई सदनबाटै सच्याउने अधिकार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।  ‘वास्तवमा विधेयकमा ल्‍याउँदा त्रुटि भयो, मैले थारू भाषा पनि समेट्नु पर्थ्यो भन्‍ने महशुस गरेकी छु’  उहाँले प्रदेश सभामा भन्नुभयो – ‘तर कानुन मन्त्रालयले यसमा समेटेर पाठाइदिए अझ राम्रो  हुन्थ्यो। अब विधेयकमा त्रुटि भएका चिज सच्याएर विधेयक पुनस् सदनमा प्रस्तुत गर्नेछु। ‘

मन्त्री तिवारीले यसअघि बुधबार सदनमा विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । विधेयकमा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली भोजपुरी बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजीलाई सरकारी कामकाजी भाषा बनाउने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमाथि छलफल अगाडि नबढ्दै सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूले  बिहीबार सदनमा विरोध जनाए ।  प्रदेश सरकारले त्यसपछि बाध्य भएर  विधेयक फिर्ता निर्णय गरेको हो