
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका पदाधिकारीसँग आज राष्ट्रपति भवनमा भएको भेटघाटमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो– ‘विभिन्न कठिनाइका बाबजुद तीन तहका सरकार, नीजि क्षेत्र, गैरसरकरी क्षेत्रको काममा समन्वय र अनुगमन गर्ने जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनुभएकै छ, संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मेरुदण्डका रुपमा रहेका निकायले जनता र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’
उहाँले बजेट, योजना र कार्यादेशअनुसार काम भए नभएको अनुगमन र समन्वय गर्ने काममा आफ्नो भूमिका र क्रियाशीलता बढाएर राज्यको ध्यान आकर्षित गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो– ‘गाउँ, नगर र वडामा योजना, प्रक्रिया, कार्यादेश अनुसार काम भए नभएको बारेमा अलिकति चनाखो र सजग भएर क्रियाशीलता बढाउने हो भने विकासका काम पनि अघि बढ्छ, बजेटको सही सदुरुपयोग हुन्छ । यसबाट राष्ट्रको विकासमा योगदान दिन्छ ।’
उहाँले आफ्नो भूमिकालाई आफैँ क्रियाशील र जागरुक भएर प्रभावकारिता बढाउन पनि समन्वय समितिका प्रमुख एवम् उपप्रमुखलाई आग्रह गर्नुभयो ।
संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरेको जनाउँदै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँपालिका र नगरपालिकाबीच समन्वय तथा विकास निर्माणसम्बन्धी काममा सन्तुलन कायम गर्ने गरी अनुगमन गर्ने लगायतको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसहित जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राष्ट्रपतिले महासङ्घको ३०औँ स्थापना दिवस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव