काठमाडौँ । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले ‘आर्थिक वर्ष २०८० र ८१’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

समितिको आजको बैठकले संविधानको धारा ४३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनासम्म पनि सरकारले आव २०८० र ८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।  
 
सांसद हितराज पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को प्रतिवेदनबारे कानुनमा के व्यवस्था छ त्यसबारे समिति सबैभन्दा पहिले जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद दिलेन्द्र बडुले संविधान निर्माण भएको नौ वर्षमा कति वटा कानुन निर्माण ? भए र निर्माण हुन बाँकी कानुनबारे पनि समिति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद सन्तोष परियारले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीनै सहभागी हुनुपर्ने बताउनुभयो । 

मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउनेबारे समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।