काठमाडौँ । मुलुकमा राष्ट्रिय दल बन्न संघीय संसदमा  ३ प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

निर्वाचन आयोगले संघीय संसदमा कम्तीमा ३ प्रदेशबाट सांसद प्रतिनिधित्व नभए राष्ट्रिय दलको मान्यता नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दललाई बलियो बनाउनका लागि यस्तो कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन् । 

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो व्यवस्था राख्ने गरी मस्यौदा गरिएको हो । संघीय सांसद भनेको प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रियसभा सदस्य दुवै हो । तर, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तीमा तीन प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य नै जितेको हुनुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदामा छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लकिए लगत्तै राष्ट्रिय दलको मान्यताको विषयमा निर्क्योल हुने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई नजोड्ने भनिएको आयोगका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । 

राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने आधारसम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा छ । राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको हुनुपर्ने प्रचलित व्यवस्था छ ।

आयोगले त्यो प्रावधानलाई बदलेर राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन विभिन्न पाँच आधार हुनुपर्ने  मस्यौदा तयार पारेको हो । अहिले तयार पारिएको मस्यौदामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन कम्तिमा ३ प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रचलित व्यवस्था अनुसार थ्रेसहोल्ड कटाएर प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ । संशोधित व्यवस्था कानुनमा रुपान्तरित भए कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा हुने गरी समानुपातिक तर्फबाट सांसद चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाका अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि चाहिने आधारलाई व्यवस्थित गर्न खोजएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउनुपर्ने, कम्तीमा तीन वटा प्रदेशको प्रतिनिधित्व संघीय संसदमा हुनुपर्ने, पार्टी संरचना राष्ट्रव्यापी हुनुपर्ने र समावेशी चरित्रको पार्टी संरचना रहनुपर्ने आधार प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले तयार पारेको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पुग्नेछ । गृहमन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्‍मा पुगेर अगाडि बढाउनका लागि स्वीकृति पाएपछि संसदमा पुग्छ । त्यसपछि संसदले अनुमोदन गरेको खण्डमाय प्रस्तावित मस्यौदाले कानुनको रूप लिनेछ ।