जुम्ला । कर्णालीमा जन्म र मृत्यु सस्कारको बेला दिइने ३० किलो चामल वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । कर्णालीका ५ जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको  हो । 

कर्णालीका ५ जिल्लाका स्थानीयवासीलाई सरकारले २०७३ साल भदौ २३ गते चामल अनुदानको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको  हो । शुरुवाती वर्षमा २० किलो चामल वितरणको व्यवस्था थियो ।  आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ बाट सरकारले चामलको परिमाण बढाएर ३० किलो पुर्याइएको छ ।

 जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयका प्रमुख सन्तोष तिवारीले भन्नुभयो, ‘कर्णाली क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर कम गर्न ३० किलो चामल दिने गरिएको छ । यससँगै भाडा पनि दिने प्रबन्ध गरिएको छ ।’ विशेष गरी दुर्गम गाउँपालिकाका नागरिकलाई चामल लिन आउँदा यात्रा खर्च धेरै हुने भएकोले सरकारले ढुवानीखर्च समेत उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ । 

खाद्य संस्थानले चामल लिन आउने नागरिकका लागि यात्रा खर्च समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । चन्दननाथ नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाबाट आउने नागरिकलाई फरक–फरक भाडा समेत उपलब्ध गरिएको छ । जिल्लाको कनकासुन्दरी, सिञ्जा, हिमा र तिला गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपैयाँ भाडा दिने गरिएको छ, भने गुठीचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकाबाट आउने नागरिकलाई भने  ५ सय रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख तिवारीले जानकारी दिनुभयो ।

पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कले कर्णालीका नागरिक यो योजनामा सक्रिय रूपमा सहभागी भएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा, जन्मका लागि एक सय ४७ क्वीन्टल र मृत्युका लागि १३ क्वीन्टल २० किलो चामल वितरण गरिएको थियो । यस अवधिमा ३ लाख ८८ हजार ५ सय रूपैयाँ भाडाका लागि खर्च गरिएको छ ।

विसं २०७३ मा थालिएको यो योजनाले हालसम्म प्रभावकारी देखिएको छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को मङ्सिरसम्मको तथ्याङ्कले योजनाको प्रभावकारितामा निरन्तर वृद्धि भएको देखाइरहेको खाद्य संस्थानका सूचना अधिकृत लक्ष्मण शर्माले बताउनुभयो । 

यस आवमा जन्म र मृत्युका लागि ८१ दशमलव ९ प्रतिशत क्वीन्टल चामल निःशुल्क वितरण गरिएको छ, भने  एक लाख ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ भाडाका रूपमा प्रदान गरिएको यहाँस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयले जनाएको छ ।