नेपालकैरन
काठमाडौंँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनले काम गर्न नपाउनु हुने भएको छ ।
कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई अदालतले काम गर्न रोक लगाएको छ । उच्च अदालत पाटनले कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले पुनको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
पशुपति क्षेत्र भरत मरासिनीले कोषको कार्यकारी निर्देशकमा योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको भन्दै २६ पुस १६ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नूभएको थियो । उच्च अदालतले मरासिनीको रिट सुनुवाइ गर्दै कोषकी नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक पुनलाई कामकाज नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
संचार क्षेत्रकी पुनलाई नेकपा माओवादी केन्द्रको योजना अनुसार पुस ४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- नागरिकता विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मत पारित
- विद्या लक्षित ओलीको टिप्पणी– कसैको सदस्यता खोसेको छैन
- विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेश
- एकीकृत समाजवादीले भदौ ९ गते स्थापना दिवस मनाउने
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो