काठमाडौँ । नेकपा एमालेमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिल्ला अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार बन्न नपाउने भएका छन् ।  एमालेले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रनिनिधिले जिल्ला कमिटीको अधिवेशनमा कार्यकारी पद अध्यक्ष र सचिवमा उम्मेदवार हुन नपाउने बताउनुभयो । 

जिल्ला कमिटीको उपाध्यक्ष र उपसचिवमा भने जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार बन्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । उहाँका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने गरेर मापदण्ड बनाइएको छ । 

जिल्ला अधिवेशन तोकिएको अवस्थामा अधिवेशनका लागि उम्मेदवार र प्रतिनिधि छनोटको मापदण्ड बनाई प्रदेश तथा जिल्ला कमिटीलाई पठाइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस्तै जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तीमा पार्टी सदस्य भएको पाँच वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटीको सदस्य वा सोसरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

जिल्ला कमिटीमा सदस्यको उम्मेदवार हुन पार्टी सदस्यता लिएको कम्तीमा तीन वर्षको समयावधि पूरा गरेको वा पालिका कमिटी सदस्य वा वडा पदाधिकारी भई एक कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्ने एमालेले मापदण्ड बनाएको छ । 

मालेले जिल्ला कमिटीमा सहभागी हुने प्रतिनिधिकोसमेत मापदण्ड बनाएको छ । एमालेले जिल्ला कमिटीमा १५ प्रतिशत ४० वर्ष मुनिका युवाको प्रतिनिधित्व गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधि हुनका लागि कम्तीमा दुई वर्ष पार्टी सदस्य भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । एमाले केन्द्रले आगामी जेठभित्र जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ ।