
काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आफ्ना अभियन्ता केन्द्रीय सदस्यका लागि कार्यादेश तोकेको छ । यही भदौ ९ गते आधारभूत सङ्गठन निर्माणको चारमहिने अभियानको उद्घाटन गर्न लागेको जसपाले केन्द्रीय अभियन्तालाई कार्यादेश तोकेको सो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पूर्ण बस्नेतले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आइतबार परिपत्र जारी गरी वैचारिक तथा राजनीतिक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्नेगरी केन्द्रीय सदस्यको कार्यादेश तय गर्नुभएको छ । त्यसअनुसार केन्द्रीय अभियन्ताले पार्टीको विधान, पार्टीको एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक दस्तावेजका सम्बन्धमा प्रशिक्षणको आयोजना गर्नुपर्ने केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग जसपाको राजनैतिक–वैचारिक भिन्नता, उत्पीडित जाति÷समुदायको पहिचान, राजनीतिक अधिकार, राज्यमा समान प्रतिनिधित्व, सामाजिक विभेदलगायत विषयको उजागर गर्ने कामसमेत अभियन्ताले गर्नेछन् ।”
पार्टीका चार सय १५ केन्द्रीय अभियन्तालाई पार्टीको आदर्श सङ्घीयता, सुशासन, सामाजिक न्याय र समाजवाद तथा पार्टीको लक्ष्य, समाजवादी लोकतन्त्रको अवधारणाबारे र समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति तथा पार्टीको दृष्टिकोण प्रष्ट्याउने गरी केन्द्रीय नेतालाई अभियानमा खटाइने भएको छ । चुरे वन संरक्षण सम्बन्धमा जनजागरण अभियान सञ्चालनलाई पनि जसपा नेपालले केन्द्रीय सदस्यको अभियानको कार्यादेश भनि निर्धारण गरेको छ । जसपा नेपालको गएको साउन ३० गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले केन्द्रीय सदस्यलाई अभियन्ताका रुपमा चार महिना पालिकामा सङ्गठन निर्माणका लागि खटाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’