सुदूरपश्चिम ।  देशभर रिक्त रहेका पालिका तहका प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्षको आगामी मङ्सिर महिनामा उपनिर्वाचन गराउने गरी निर्वाचन कार्यालयले तयारी गरेको छ । 

प्रदेश निर्वाचन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी प्रेमराज भट्टले नगरपालिका र गाउँपालिका तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका पदमा आगामी मङ्सिरमा उपनिर्वाचन गराउने तयारी शुरु गरिए पनि निर्वाचनको मिति निश्चित गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिनुभएको छ ।

यस्ता पदह रिक्त भएका कारण नागरिकलाई सेवा प्राप्तिमा असुविधा उत्पन्न भइरहेकाले उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्तिका लागि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको जनाइएको छ । धनगढीमा बुधबार आयोजित वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भट्टले अनलाइन मतदाता नामवली सङ्कलन तथा नाम दर्ता कार्य, मतदाताको ठाउँसारी, मतदाताको त्रुटि सच्च्याउने, मृत्यु भएका मतदाताको मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउने, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, निर्वाचन शिक्षा तथा सूचना केन्द्रको अवलोकन कार्यक्रम र यस्ता गतिविधिमा सरोकारवालाको भूमिकालगायत विषयमा प्रस्तुति गर्नुभयो । 

सुदूरपश्चिमको कैलाली जिल्लामा वर्ष २०८०/८१ मा एक हजार १२ नयाँ मतदाताको नामावलीमा नाम दर्ता भएको, एक सय ५७ को ठाउँसारी भएको, दुई सय ४५ को त्रुटि सच्च्याइएको र मृत्यु भएका दुई हजार दुई सय ४२ मतदाताको मतदाता नामावलीबाट नाम हटाइएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाको पाँच निर्वाचन क्षेत्र रहेको कैलालीमा गएको वैशाखसम्ममा जम्मा पाँच लाख ३६ हजार सात सय ७० मतदाता पुगेका छन् ।

कार्यक्रमका अध्यक्ष एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले मताअधिकारबाट कुनै पनि मतदाता वञ्चित हुन नपाउनेगरी निर्वाचन कार्यालयले समयमै आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको सहभागिता थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा बाजुरा जिल्ला, स्वामीकार्तिक गाउँपालिका उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको निर्वाचन आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

बझाङ जिल्ला सुर्मागाउँपालिका–४, डोटी जिल्ला पूर्वीचौकी गाउँपालिका–६, दार्चुला जिल्ला दुहुँ गाउँपालिका–५ र कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–६ वडाअध्यक्ष पद रिक्त रहेको छ । देशभर नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र वडाअध्यक्ष गरी ३४ पद रिक्त रहेको आयोगले जनाएको छ ।  

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम यसरी रिक्त रहेका पदहरुको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले मिति तोकेर उपनिर्वाचनद्वारा रिक्त पदको पदपूर्ति गरिनुपर्ने व्यवस्था छ ।