कैलाली ।  बेत वन भनेर पहिचान बनाएको टीकापुर–७ स्थित सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनमा कागती र डाले घाँसखेती शुरु गरिएको छ । वनले यस वर्ष एक सय ५० कागतीका र एक हजार डाले घाँस बकाइनो तथा आँपका बिरुवा रोपेको हो ।

कागतीखेतीबाट वनको आम्दानी हुने र डाले घाँसबाट उपभोक्तालाई पशुपालनमा सहज हुने भएपछि खेती शुरु गरिएको वनका अध्यक्ष जितराम चौधरीले बताउनुभयो । दुई सय ५८ हेक्टर क्षेत्रफल भएको सत्ती वनको करिब एक सय २० हेक्टरमा बेतखेती गरिएको छ । बाँकी रहेको जग्गालाई सदुपयोग गर्दै आयआर्जन गर्ने उद्देश्यले कागती र डाले घाँसखेती गर्न थालिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

‘बेतबाट आम्दानी भइरहेको थियो, यस वर्षदेखि कागती र डाले घाँसखेती थालेका छौँ’ अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो, ‘वनबाट उपभोक्ताले दाउरा पाउँदैनन्, सहज रुपमा घाँस उपलब्ध भए बाख्रा र भैँसीपालन गर्ने उपभोक्ता लाभान्वित हुनेछन् ।’

नदी कटान रोक्न बाँसका एक सय बिरुवा लगाइएको चौधरीले बताउनुभयो । ‘वनले उपभोक्तालाई मानिसको मृत्यु भएका दाहसंस्कारका लागि पाँच क्विण्टल दाउँरा निःशुल्क र रु तीन हजार उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘वनबाट हुने उत्पादन वृद्धि गरी आम्दानी बढाउन अन्य नाफामूलक खेती विस्तार गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ ।’

यस वर्ष काँचो बेत दुई हजार सात सय क्विन्टल सङ्कलन भएको वनका प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उत्पादन भएकोमध्ये १० प्रतिशत वन उपभोक्तालाई, १० प्रतिशत जिल्लाबासीलाई र ८० प्रतिशत बोलपत्र आह्वान गरी बिक्री गर्ने गरिएको छ ।  उपभोक्तालाई  ५० रुपैयाँ र गैरउपभोक्तालाई  ९० रुपैयाँमा प्रतिकिलो बिक्री हुँदै आएको छ ।

वनको आम्दानीबाट सामाजिक क्षेत्रमा काम गरिँदै आइएको वनका पूर्वसचिव शेरबहादुर साउँदले बताउनुभयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, विभिन्न सीपमूलक तालिम लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘विगतमा एम्बुलेन्स सेवा, विद्यालयलाई जग्गा खरिद, किसानलाई जोत्नका लागि ट्र्याक्टरको व्यवस्था वनले गरेको थियो’ साउँदले भन्नुभयो– ‘क्यान्सर पीडित उपभोक्तालाई नगद सहयोग गर्दै आएका छौँ ।’ सत्ती सामुदायिक वनलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा उपभोक्ता एकजुट भएर काम गर्ने भएकाले नतिजामुखी उपलब्धि हासिल हुँदै आएको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले पनि वार्षिक ४५ लाख रुपैयाँ बेतबाट आम्दानी हुने गरेको पूर्वसचिव साउँदले जानकारी गराउनुभयो । विसं २०४८ मा स्थानीयवासीले संरक्षण शुरु गरेपछि यो वन विसं २०५१ मा दर्ता भएको थियो । सामुदायिक वनमा अहिले एक हजार बढी उपभोक्ता छन् ।