कर्णाली ।  कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय समितिका प्रभावकारिता र जवाफदेहिताका विषयमा सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय सामाजिक कार्य, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागको समन्वय, नेपाल नेटवर्क एफएमको आयोजना तथा युएनडिपीको सहयोगमा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘संसद् र सांसदको प्रभावकारिता र जवाफदेहिता’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो । 

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनरत विद्यार्थी तथा शिक्षकले विश्वविद्यालयबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको व्यवस्थापन, समग्र शैक्षिक प्राज्ञिक क्षेत्र समेट्ने नीति ल्याउन संसद् र सांसद किन चुकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । 

 पत्रकार, उद्योग व्यवसायी, नागरिक अगुवा तथा युवाहरुले कानुन व्यवसायीहरुले गैरकानुनी तवरले असुल्ने शुल्क र त्यसबाट राज्यलाई हुने कर छली, सडकमा ट्राफिकको ज्यादतीका क्षेत्रमा अनुगमन किन नभएको र त्यसमा संसदीय समितिहरुले किन सरकारलाई निर्देशन दिन नसकेको भन्ने प्रश्न गरेका थिए । सदनमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउन नसक्नाका कारणबारे पनि समितिका सभापतिहरुलाई जिज्ञासा राखिएको थियो । 

त्यसमा लेखा समितिका सभापति जितबहादुर मल्लले समिति क्रियाशील भएर लागेको जनाउँदै विगत पाँच वर्षको अवधिका भएको ८ अर्ब ४८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेकामा हाल १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बेरजु घटाइएको बताउनुभयो । उहाँले अबका वर्षमा कर्णालीमा आर्थिक सुधार भएर जाने र व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सार्वजनिक रुपमा खर्चमा आर्थिक मितव्ययिता कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

सामाजिक विकासमन्त्री तथा निवर्तमान सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले कानुन व्यवसायीहरुले लिने गैरकानुनी शुल्क, ट्राफिक ज्यादती, युवा परिषद् र प्रादेशिक नीतिलगायतका अन्तरिक्रयामा उठेका विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा राख्ने बताउनुभयो । 

राज्यमा देखिएका बेथिति सुधारमा सबै सरोकारवालाको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले अनुसन्धानका क्षेत्रका विषय विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाउनुभयो ।

प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति कल्याणी खड्काले कर्णाली प्रदेशका नागरिकहरुको सहज सेवाका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र कर्मचारी विधेयक पारित गरिएको बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी विधेयक र स्थानीय सेवा सर्तसम्बन्धीको विधेयक सदनमा छलफल भइरहेको बताउँदै उहाँले समितिले आवश्यक कानुन निर्माणका लागि विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको जनाउनुभयो । 

कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका उपप्रधाध्यापक डा पुष्पराज आचार्यले विश्वविद्यालयका उत्पादित सबैखाले जनशक्ति रोजगारीमा समेटिने सल्लाह नीतिगत तहमा लैजाने व्यक्ति त्यो तहमा लैजान सुझाउनुभयो । यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ कर्णाली प्रदेश संयोजक रमेश सापकोटाले सडक तथा यातायात क्षेत्रमा भएका बेथितिहरुको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

उद्योग वाणिज्य सङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले बाह्य पर्यटकहरुलाई दिक्क हुनेगरी गरिने ट्राफिक जाँचको अनुगमन र नियमन आवश्यक भएको औँल्याउनुभयो । 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय कानुन सङ्कायमा अध्ययनरत छात्रा आशिका बुढाले सामाजिक अपराधको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदायमा पुगेर कानूनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समिति र सरकारलाई सुझाउनुभयो ।