काठमाडौँ । नेपाल–भारत परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकपछि ४ सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।  काठमाडौंमा बिहीबार भएको आयोगको बैठकपछि उर्जा व्यापार सम्झौतासहितका सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय समकक्षी एस जयशंकरको उपस्थितिमा दुई देशका उर्जा सचिवबीच उर्जा व्यापार सम्झौता भएको हो । सहमति अनुसार नेपालले १० वर्षमा भारतलाई १० हजार मेगावटसम्म विद्युत आयात गर्नेछ ।  सहमतिमा नेपालले बनाएको म्यानुअल स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्न भारतले सहयोग गर्ने उल्लेख छ ।  नेपाल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीर न्यू स्पेस इन्डिया लिमिटेडबीच भएको सहमतिमा भारतले त्यो स्याटेलाइट प्रक्षेपणका लागि नेपाललाई सहयोग गर्नेछ ।

अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तावले हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट (एचआईसीडीपी)  कार्यान्वयनमा सहमति गर्नुभएको छ ।  यो सहमति अनुसार काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले अब एउटै परियोजनामा २० करोड रुपैयाँ सम्म सिधै लगानी गर्नसक्ने छ । सहमतिमा भारतले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पूननिर्माणका लागि नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ  अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।   दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्रीले १३२ केबी पावर क्षमताका ३ प्रसारण लाइनको उदघाटन गरेका छन् ।

आयोगको बैठकमा नेपाल र भारतको समग्र विषयमा समीक्षा गरिएको छ । नेपाल– भारत सम्बन्धलाई  आगामी दिनमा  कसरी सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत राईले जानकारी दिनुभएको छ । बैठकमा कनेक्टिभिटी, व्यापार, जलस्रोत, उर्जा व्यापारका विषयमा समेत छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।