काठमाडौँ । उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढङ्गले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभएको छ । 

तिसौँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताउनुभयो । ‘संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भन्नुभयो– हामीले लडेर ल्याएको सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महशुस गरिएको छ ।’

उहाँले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुन समेत आह्वान गर्नुभयो । ‘अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ ।’

समारोहका महासङ्घका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र ठूला विकासका परियोजनाका कारण आदिवासीहरु आफ्नो स्थानबाट विस्थापित हुन बाध्य भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

उहाँले शुभकामना व्यक्त गर्दै देशको ३६ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेका आदिवासी जनजातिको संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो । उहाँले भाषा दशकलाई प्रभावकारी बनाउन र युवाको विदेश पलायन रोक्नका लागि समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

हरेक वर्ष अगस्ट ९ तारिखका दिन विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । विश्व आदिवासी दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । नेपालका आदिवासीले पनि जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पहिचानलाई स्थापित गर्न यस दिवसलाई अवसरका रुपमा मनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा आयोजित समारोहमा आज आदिवासी जनजातिका मातृभाषा, लोक भाकामा बनेका गीत, सांस्कृतिक झाँकी, स्थानीय र रैथाने प्रकृतिका आदिवासी जनजातीय कलाकृति सहितका प्रदर्शनी र विभिन्न जातिय भेषभूषा सहित परिक्रमा गरिएको थियो ।