
काठमाडौँ । राष्ट्रसङ्घबाट साइबर अपराधविरूद्धको अभिसन्धि अनुमोदन भएको छ ।
वर्तमान् समयमा सम्भावित खतराको निगरानी चेतावनी दिएका मानव अधिकारकर्मीहरूको कडा विरोधको बाबजुद राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रले बिहीबार साइबर अपराधविरूद्धको अभिसन्धि अनुमोदन गरेका हुन् ।
न्यूयोर्कमा ३ वर्षको वार्ता र अन्तिम दुई साताको छलफलपछि सदस्यद्वारा अनुमोदित साइबर अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अभिसन्धिलाई औपचारिक स्वीकृतिका लागि महासभामा पेस गरिनेछ ।
अभिसन्धिको मस्यौदा समितिको अध्यक्ष अल्जेरियाली कूटनीतिज्ञ फौजिया बौमाइजा मेबार्कीले प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि सहभागी सदस्य राष्ट्रलाई धन्यवाद दिनुभयो ।
रूसले सन् २०१७ मा गरेको प्रारम्भिक कदमपछि अमेरिका र युरोपेली विरोधको बाबजुद यो समिति गठन गरिएको थियो ।
यो अभिसन्धि ४० सदस्य राष्ट्रद्वारा अनुमोदन भएपछि लागु हुनेछ भने यसले बाल यौन दुव्र्यवहार, सम्पत्ती शुद्धिकरण लगायतका ‘साइबर अपराध’लाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न प्रयास गर्नेछ ।
सम्मेलनको प्रशंसा गर्दै दक्षिण अफ्रिकाका प्रतिनिधिले प्राविधिक सहयोग र क्षमता निर्माणको प्रावधानले कम विकसित साइबर पूर्वाधार भएका देशहरूलाई सहयोग गर्ने जनाउनुभएको छ ।
यस अभिसन्धिले राज्यले आफ्नो घरेलु कानून अन्तर्गत न्यूनतम चार वर्षको जेल सजायमा पनि अपराधको अनुसन्धान गरी राष्ट्रका अधिकारीहरूलाई अपराधसँग सम्बन्धित कुनै पनि इलेक्ट्रोनिक प्रमाणका लागि सोधी इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट डाटा प्राप्तिको लागि अनुरोध गर्नसक्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- विनयी खोलाको डाइभर्सन बगाएपछि नारायणघाट–बुटबल राजमार्ग अवरुद्ध
- पाठकलाई साइबर ब्युरोले भन्यो - 'प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित हुनु'
- फ्रि वाईफाईको नाममा वर्ल्डलिंकको बदमासी, नियामक निकाय मौन !
- रास्वपाका सांसदहरु निलो रिबन लगाएर संसदमा आएकोमा कांग्रेसको नियमापत्ति
- प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित हुँदै मुस्ताङ
- वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्गका छ स्थानमा सडक अवरुद्ध
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री