काठमाडौँ । भारतको सर्वोच्च अदालतले आम आदमी पार्टी (आप) का एक शीर्ष विपक्षी नेता मनिष सिसोदियालाई शुक्रबार जमानत दिएको छ । उहाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा चलेको अनुसन्धानका क्रममा गत वर्षदेखि हिरासतमा रहनुभएको छ । 

केजरीवालको नेतृत्वमा रहेको दिल्ली सरकारले सन् २०२१ मा मदिरा बिक्रीलाई उदारीकरण गर्दा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । उक्त उदारीकरणको नीतिले निजी फर्महरू र उद्यम कम्पनीहरूलाई खुद्रा मदिरा कारोबारका लागि अनुमति दिएको थियो तर धेरै विवादित बनेपछि अर्को वर्ष राज्य सरकारले यसलाई फिर्ता लिएको थियो । तर, मोदी सरकारले लाइसेन्सको भ्रष्ट बाँडफाँडको विषयमा गरेको बहु–पक्षीय अनुसन्धानले केजरीवाल र उहाँका सहयोगीलाई सताइरहेको छ ।

दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री समेत रहनुभएका ५२ वर्षीय सिसोदिया मदीराको बिक्रीका लागि स्वीकृति दिँदा घूस लिएको आरोप लागेका विपक्षी आम आदमी पार्टी ९आप० का कैयौँ नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ ।

पार्टीका प्रमुख तथा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल गत मार्चदेखि यही अभियोगमा जेलमा हुनुहुन्छ । उहाँलाई निर्वाचनका समय प्रचारप्रसारका लागि भनी केही समयका लागि मात्र रिहा गरिएको थियो । 

दुवै नेताले उहाँहरूमाथि लगाइएको अभियोग राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण प्रतिशोधस्वरूप गरिएको ‘राजनीतिक षडयन्त्र’ भएको भन्दै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् ।जमानतको घोषणा गर्दै न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवईले भन्नुभयो– ‘सिसोदियाको समाजमा गहिरो प्रभाव छ र उहाँ भाग्न सक्नुहुन्न ।’

गवईले सिसोदियालाई ‘शीघ्र सुनुवाइको पवित्र अधिकार’ बाट ‘बञ्चित’ गरिएको बताउनुभएको छ ।  आम आदमी पार्टीका नेताहरूले यो आदेश पार्टीका लागि ‘ठूलो विजय’ भएको र उनीहरूले उनी शुक्रबार जेलबाट रिहा हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

‘योे सरकारी एकाधिकारमाथिको कडा थप्पड हो’  आम आदमी पार्टीका सांसद सञ्जय सिंहले जमानत दिने अदालतको फैसलाबारे प्रतिक्रिया दिँदै भन्नुभयो । उहाँले जमानत पाउनुअघि  त्यही मुद्दामा यसअघि ६ महिना जेल सजाय भोग्नुभएको थियो ।