काठमाडौँ । स्मार्टफोन प्रयोग भारतीयको गरिबी निवारणमा सहयोगी सिद्ध भएको छ । 

द्रूत विकासका लागि डिजिटाइजेसनको प्रयोगमा जोड दिँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभाका ७८ औँ सत्रका अध्यक्ष डेनिस फ्रान्सिसले यस क्षेत्रमा भएको विकासले विगत ५–६ वर्षमा ८० करोड जनतालाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भारतको प्रशंसा गर्नुभएको छ । उहाँले कसरी भारतका ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले स्मार्टफोनको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न र बिल तिर्न सक्षम भएको उदाहरण दिँदै यसले उनीहरूको समय र पैसासमेतलाई वचत गरेको बताउनुभयो ।
 
फ्रान्सिसले संयुक्त राष्ट्रको खाद्य र कृषि संगठन ९एफएओ०ले आयोजना गरेको ’वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि शून्य भोकतिर प्रगतिको गति’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बताउनुभयो– ‘द्रूत विकासका आधारमध्ये डिजिटलाइजेसन एक हो । उदाहरणका लागि, भारतलाई हेर्नुहोस् । भारतले गत ५–७ वर्षमा केवल स्मार्टफोनको प्रयोग गरेर ८० करोड मानिसहरूलाई गरिबीबाट बाहिर निकाल्न सक्षम भएको छ ।’

फ्रान्सिसले उच्च इन्टरनेट सेवाको विकासका कारण नै भारत ग्लोबल साउथका अन्य देशहरूको तुलनामा विकासोन्मुख रहेको जोड दिनुभयो । ‘बैङ्किङ प्रणालीसँग कहिल्यै सम्बन्ध नभएको भारतका ग्रामीण किसानहरू पनि आफ्ना सबै व्यवसाय स्मार्टफोनमार्फत लेनदेन गर्न सक्षम भएका छन् । भारतमा उच्च स्तरको इन्टरनेट पहुँचले ८० करोड मानिस गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । डिजिटलाइजेसनको विकासको प्रारम्भिक चरणको रूपमा यस असमानतालाई सम्बोधन गर्न केही विश्वव्यापी पहल आवश्यक छ’ युएनजीएका अध्यक्षले भन्नुभयो ।

डिजिटाइजेसनको विकास प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको प्रमुख लक्ष्यमध्ये एक रहेको छ ।  पछिल्लो दशकमा देशमा डिजिटल भुक्तानी लेनदेनमा द्रूत वृद्धि देखिएको छ । 

प्रधानमन्त्री मोदीले डिजिटाइजेसनलाई प्रोत्साहित गर्न ‘जेएएम’ पहल, जनधन, आधार र मोबाइल लागू गर्नुभएको छ । यसअन्तर्गत मानिसहरूलाई आफ्नो बैंङ्क खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिएको छ र हरेक खातालाई आधारकार्डसँग लिङ्क गरिएको छ । यसले देशभरका मानिसहरूलाई विभिन्न सरकारी योजना र सामाजिक लाभ भत्ता उनीहरूको खातामा सिधै पुग्न मद्दत गरेको छ ।