काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)  का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संविधान संशोधनको औचित्यबारे स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको ‘एजेन्डा’ उठाए पनि त्यसको आवश्यकताको पुष्टि गर्न नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद शाहीले संविधानले दिगो विकासको आवश्यकता पूर्ति गर्न नरोकेको उल्लेख गर्दै दलले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न विभिन्न बहाना बनाइरहेको आरोपस लगाउनुभयो ।

‘वर्तमान सरकार गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य संविधान संशोधन भनिएको छ, तर संविधान संशोधनको औचित्य के हो ?  के अहिलेको संविधानले विकास नगर भनेको छ ?  देशको दिगो विकासका लागि संविधानको कुरा कुन धाराले रोकेको छ ?’  सांसद शाहीले प्रश्न गर्नुभयो । कुनै पनि दललाई स्पष्ट बहुमत ल्याउन संविधानले नरोकेको उहाँको भनाइ छ ।

दिगो विकासका लागि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको सांसद शाहीको आरोप थियो । राज्यलाई ऋण थुपारेर अनावश्यक संरचना बनाएर आर्थिक दायित्व थप्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा जथाभावी लगानी गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको भन्दै उहाँले  सरकारले बजेट छुट्याउने विभिन्न सडक र भवनको आवश्यकता के हो भनेर विश्लेषण गरिनुपर्ने बताउनुभयो । बिचौलियाको चलखेलमा सरकारको वार्षिक बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम पर्ने गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।   

अहिलेको मुख्य आवश्यकता सुशासन कायम गर्नु रहेको र ठूला दलले सुशासन कायम गर्न नसके नागरिकस्तरमा समग्र दलीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा जाग्ने सांसद शाहीको बुझाइ छ । ‘सरकार देश र जनताका आवश्यकतासँगै जानुपर्दछ । नागरिकले मन्त्रीहरुको लामो सूची खोजेका होइनन् । देशका लागि दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक र सुशासन हो’ उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारमा रहेका दुई ठूला दलले राम्रो काम गर्न सकेनन् भने सबै राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्छ ।’

सार्वजनिक संस्थान सम्पत्तिको दोहन भएको र भ्रष्टाचार बढेको सांसद शाहीले बताउनुभयो ।  विगतमा भएका कानुन विपरीतका कामलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने तथा सरकार नेताहरुको कमजोरी ढाकछोप गर्नेभन्दा पनि समग्र देशको हितमा उभिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।