
सिरहा । मुलुकका केही भागमा अद्यापि विद्यान असमान सामाजिक व्यवस्थाको विरोध गर्दै बिहीबार यहाँ आयोजित एक कार्यक्रमका सबै वक्ताले दलित वर्गको सशक्तीकरणमा जोड दिएका छन् ।
अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी), एशिया फाउण्डेशन र दलित सरोकार मञ्चले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको कार्यक्रम उनीहरूले लामो समयदेखि सामाजिक विकृति बनेको जातीय छुवाछूत अन्त्य गर्न समाजका हरेक वर्ग क्रियाशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
दलित समुदायका व्यक्तिले नेतृत्व गरेका संस्थाका पदाधिकारीले स्थानीय पालिकाको योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र मधेस प्रदेश सरकारले जारी गरेको दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७८ अनुरुप स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछ्रूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्नेमा उनीहरूको मतैक्य थियो ।
ऐनअनुसार मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति गठन गर्नुपर्ने भए तापनि हालसम्म प्रदेशभरि ३५ पालिकामा मात्र समिति गठन भएका छन् ।
‘ऐन बनेको ५ वर्षसम्म जम्मा ३५ स्थानीय तहमा मात्र जातीय विभेद तथा छुवाछूत अनुगमन समिति बन्नु र अरूमा बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय हो’ दलित सरोकार मञ्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक भोला पासवानले भन्नुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै