काठमाडौँ । जापानका प्रधानमन्त्रीले बुधबार सन् १९४८  देखि १९९६ को बीचमा हाल निष्क्रिय यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत हजारौँलाई जबरजस्ती नसबंदी गरिएकोमा पीडितहरूसँग माफी माग्नुभएको छ ।

‘युजेनिक्स कानुन लागू गरेकोमा सरकारले ठूलो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दछ’ प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाले भन्नुभयो– ‘ म सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै माफी माग्न चाहन्छु ।’ 

किशिदाले पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने नयाँ प्रावधान सुनिश्चित गर्ने वाचा गर्नुभएको छ ।  देशको सर्वोच्च अदालतले जुलाई ३ मा कानुनलाई असंवैधानिक घोषणा गरेको हो र त्यो कानुनको उजुरीमा २० वर्षको हदम्याद रहेको कारण केही पीडितहरूले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले पीडितसमक्षा माफी माग्नुभएको हो । 

खराब गुणस्तरको सन्तानको उत्पादन रोक्ने उदेश्यले मानसिक र शारीरिक अपाङ्गता भएका लगभग १६ हजार ५०० मानिसहरूलाई यूजेनिक्स कानुनअन्तर्गत जबरजस्ती नसबंदी गरिएको स्वीकार गर्दै सरकारले सन् २०१९ मा माफी मागेको थियो ।  अन्य ८ हजार ५०० मानिसहरूलाई उनीहरूको सहमतिमा नसबंदी गरिएको थियो ।  यद्यपि व्यक्तिहरूले सामना गरेको दबाबका कारण उनीहरू नसबंदी गराउन बाध्य भएको वकिलहरूले बताएका छन् । 

सन् १९५३ मा जारी गरिएको सरकारी सूचनामा शारीरिक बल, एनेस्थेसिया वा झुक्याएर पनि नसबंदी गर्न सकिने जनाइएको थियो । 

साठ्ठी वर्षकी एक महिलाले १५ वर्षको उमेरमा आफू यो प्रक्रियाको सिकार भएको भन्दै सरकारसमक्ष मुद्दा दायर गरेपछि जापानी इतिहासको यो अँध्यारो अध्याय सन् २०१८ मा फेरि चर्चाको विषय बनेको थियो ।
 
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सांसदहरूले नयाँ क्षतिपूर्तिको प्रावधानको अध्ययन गर्न थालेका छन् र  यस वर्षको अन्त्यमा संसदमा त्यो विधेयक पेश गर्ने लक्ष्य राखेको जिजी प्रेसले जनाएको छ।