चितवन ।   मुलुकको ६ महानगरपालिका मध्ये भरतपुरको  बेरुजु सबैभन्दा कम देखिएको छ ।  महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९र८०को प्रतिवेदनमा भरतपुर महानगरको बेरुजु शुन्य जस्तै छ ।

कार्यालयको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महानगरको बेरुजु शून्य दशमलब ०१ प्रतिशत मात्रै छ । जुन रकमको हिसाबले ५ लाख १५ हजार रुपैयाँ मात्रै हो । प्रतिवेदनअनुसार  आवमा  ८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख ८७ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो ।
 
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँ महानगरको बेरुजु एक दशमलव ११ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड ७० लाख ३४ हजार, पोखरा महानगरको ७ दशमलव ९८ प्रतिशत अर्थात् ् ७९ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै वीरगञ्जको ७ दशमलव १४ प्रतिशत अर्थात् . ५७ करोड ९४ लाख ८२ हजार, विराटनगरको ए दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात्  ७ करोड ११ लाख ५३ हजार र ललितपुरको शून्य ४६ अर्थात् ४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।
 
भरतपुर महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा महानगरको बेरुजु विगतका वर्षको तुलनामा घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को प्रतिवेदनमा भरतपुरको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष २०७७र७८ मा पेश्कीबाहेक बेरुजुमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत  थियो ।

असुुल गर्नु पर्ने बेरुजु पनि घट्ने क्रममा रहेको छ । महानगरपालिकाले वेरुजु नहुने गरी कार्यसम्पादनमा कडाई गरेका कारण बेरुजु घटेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
 
भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले पछिल्ला हरेक वर्षमा महानगरपालिकाको बेरुजु कम हुँदै गएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘ऐन, नियम र मापदण्डको पूर्णपालना गरिएको, उपभोक्ता समितिलाई पेश्की दिने कार्यमा कडाइ गरिएको र बेरुजु फछ्र्यौटमा विशेष जोड दिएकै कारण अन्य महानगरपालिकाभन्दा भरतपुरको बेरुजु निकै कम बनाउन सकिएको हो ।’

गतिशील, पारदर्शी एवं स्वच्छ नेतृत्व र लेखा समितिको क्रियाशीलताका कारण न्यून बेरुजु आएको प्रमुख दाहालले भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो– ‘हामी बेरुजुलाई शून्यमै झार्ने अभियानमा छौँ ।’ भरतपुर महानगरपालिकाले बेरुजु फछ्र्यौटका लागि अभियान नै सञ्चालन गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘जवाफदेहीता, पारदर्शिता र आर्थिक मितव्ययितामा हामी प्रतिवद्ध छौँ ।’
 
उपप्रमुख चित्रशेन अधिकारीले सुशासनमा ध्यान दिँदै जनताको मन जितेर विकासमा महानगर जुटेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘छिटो–छरितो सेवा प्रवाहमा महानगर लागेको छ ।’  खर्चमा गरिएको मितव्ययिता, नियम कानुनको परिधिमा रहेर खर्च गर्ने पद्धतिको विकास, आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिमा सुदृढीकरणका कारण बेरुजु घटाउन सफल भएको अधिकारीले बताउनुभयो । 

महानगरले तहगत रूपमा बलियो अनुगमन संयन्त्र बनाएको र मापदण्ड कार्यविधिको पूर्णपालना गरेको जनाएको छ । देशमै विकासका हिसाबले अग्रणी भरतपुर महानगरपालिकाले सुशासनलाई बिशेष ध्यानमा राखेको जनाउँदै आएको छ ।