
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- स्थानीय तह र विद्यालय आजदेखि संचालन
- प्रधानमन्त्री कार्कीले आज पदभार ग्रहण गर्दै, मन्त्रिमण्डल विस्तारको तयारी
- आठ दलद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन फिर्ता लिएर बैठक बोलाउन माग
- भोलिदेखि स्थानीय तह र विद्यालय सुचारु हुने
- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन
- सुशीला कार्की बनिन् नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री
- ओली शासन ढल्यो, मुलुक किन जल्यो ?
- सिंहदरबारमा आगजनी
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा राजीनामा
- गृहमन्त्री लेखकद्वारा पदबाट राजीनामा