
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा विद्युत् विकास विभागको अभिलेख अनुसार २०७९/८० सम्म २८ करोड ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख छ । विद्युत् ऐन, २०४९ को दफा ११ मा जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल सरकारलाई सलामी दस्तुर (रोयल्टी) बुझाउने पर्ने व्यवस्था छ ।
आयोजनाले तिर्नुपर्ने रोयल्टी समयमा प्राप्त नभएकोमा ब्याज तथा जरिवाना लिने गरेको देखिँदैन । रोयल्टी बक्यौताको ब्याज तथा हर्जना सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरी रोयल्टी रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखापरीक्षणको सुझाव छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री