न्यूयोर्क ।  महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर तदनुरुप काम गर्दै आएको बताउनुभएको छ । 

महिलाको अवस्थासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय आयोगको मंगलबार यहाँ भएको ६८औँ बैठकमा  मन्त्री चौधरीले नेपालको संविधानले महिला र बालबालिकाको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको, पारिवारिक र सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरेको, महिलाहरूका लागि सङ्घ, प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै महिला र बालबालिकाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । 

मन्त्री चौधरीले नेपाल सरकारकाले समान वेतन, स्रोतको पहुँचमा समानता सुनिश्चित गर्न ध्यान दिएको बताउनुभयो । उहाँले विश्वव्यापीरूपमा महिला र बालबालिकालाई वित्तीय साधनमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संसारभर पुरुषको तुलनामा महिला गरिबीको रेखामुनि अधिक रहेकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुहुँदै मन्त्री चौधरीले राष्ट्रसङ्घका महासचिवको प्रतिवेदनमा पनि महिला र पुरुषबीच रोजगारी, वित्तीय समावेशिता, वित्तीय साधनमा पहुँच नपुगेको उल्लेख गरिएको बताउनुभयो । उहाँले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणमा ध्यान दिन विश्व समुदायलाई अपिल गर्नुभयो ।

आगामी शुक्रबार समापन हुने बैठकमा राष्ट्रिय महिला आयोगका पदाधिकारी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल, राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा लगायत सहभागी हुनुहुन्छ ।