नेपालकैरन
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
घिसिङले दायर गरेको रिटमा बिहीबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले घिसिङको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नहुने उल्लेख गरेको छ । उक्त रिटले अग्राधिकार भने पाउने सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ ।
घिसिङले अन्तरिम आदेश नपाएसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता पाउनुहुने भएको छ । चैत ११ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । त्यसपछि घिसिङ चैत १४ मा रिट लिएर सर्वोच्च पुग्नुभएको थियो ।
मंगलबारदेखि सर्वोच्चमा उक्त रिटमाथि निरन्तर सुनवाइ भइरहेको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न
- राजेन्द्र लिङ्देनविरुद्ध निर्वाचन आयोग पुगे नवराज सुवेदी
- रसुवाको बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल र चीनको समन्वयमा पुनर्निर्माण शुरु
- आदिकवि भानुभक्तको २१२औं जन्मजयन्ती मनाइँदै
- कपिलवस्तुमा यात्रुबाहक बस दुर्घटना, २९ जना घाइते
- कञ्चनपुरमा छाउगोठमा सुतेकी महिलाको सर्पदंशबाट मृत्यु
- प्रधानमन्त्रीसँगै स्पेन गएकाहरु फर्किएनन् : सोबिता गौतम
- केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्दै