काठमाडौँ ।  लगानी र प्रतिफल सुनिश्चित भएमा भारतीय व्यापारिक घरानाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । अरुण–३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । 

भारतस्थित नेपालको राजदूतावास र भारतीय हरित ऊर्जा महासङ्घको संयुक्त आयोजना तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था, नेपाल (इप्पान)को संस्थागत सहभागितामा नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘नेपाल–भारत इनर्जी समिट’मा सहभागी भारतका व्यावसायिक घरानाले, नेपालमा भारतीय लगानीको नीतिगत सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरुले लगानी गरेपछि प्रतिफलको सुनिश्चितता, सहज रूपमा लगानी फिर्ता लिन पाउनुपर्ने लगायत जलविद्युत् आयोजनाले सामना गर्नुपरेका समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

नेपालमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले नेपालमा काम गर्न वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडकको समस्या रहेकाले ती समस्या समाधानमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

एसजेभीएनले २ सय १७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माण गरिरहेको र सरकारको सहयोग रहेकाले ९ सय मेगावाटको आयोजना ३ वर्षमै ८४ प्रतिशत सम्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । 

अरुण–३ मा ३४ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी गरेर २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने भएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने उहाँको दाबी थियो । यो आयोजनाले भारतीय लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षित गर्ने शर्माले बताउनुभयो ।

अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न कम्पनीले राम्रा आयोजनाको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो । विश्वभर २७ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि अडानी ग्रुपले ‘एमओयू’ गरेको जानकारी दिँदै उहाँले अडानीको प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुक र क्षेत्रीय ऊर्जा बजार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव आकाश त्रिपाठीले नेपाल र भारतबीच एक हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदानको संरचना तयार भइसकेको र आठ हजार मेगावाट विद्युत् आदानप्रदान गर्ने क्षमताका चारवटा प्रसारणलाइन निर्माणाधीन भएकाले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि समस्या नहुने बताउनुभयो । 

उत्तर भारत हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक नरेश गोयलले नेपाल सरकारले प्रशासनिक अवरोध हटाएर लगानीको वातावरण बनाइदिएमा भारतीय लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकर शर्माले नेपाल सरकारले अघि सारेको सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि दूतावासले सम्मेलन आयोजना गरेको बताउनुभयो । 

उहाँले भारतीय लगानीकर्ताले नेपालमा आयोजनाको स्वामित्व किनेर वा ‘जोइन्ट भेन्चर’मा पनि काम गर्न सक्ने जानकारी दिनुभयो ।