काठमाडौँ ।  प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले  वास्तविक मूल्याङ्कनबाटै मात्र राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ हुने  बताउनुभएको छ । प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो– ‘हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’

प्रधानसेनापतिले सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेज शिवपुरीमा आजदेखि सुरु भएको दशौँ समूहको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय सुरक्षा तालिम उद्घाटन समारोहमा  राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख उद्देश्य राज्यशक्तिका संयन्त्रहरुको समन्वयात्मक उपयोगबाट राष्ट्रहित प्रवद्र्धन गर्नु रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले त्यसका लागि सुरक्षाका नवीनतम अवधारणाबारे जानकार रहनु अतिआवश्यक भएको बताउनुभयो ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो– ‘राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा समयक्रमसँगै परिमार्जन र परिस्कृत हुँदै बहुआयामको सुरक्षा वातावरणको विकास भइरहेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार, क्षेत्र, अभ्यास र विषयवस्तुका सवालमा सबै सरोकारवालाबीच साझा सोच आवश्यक छ ।’

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिकलगायत समग्र मानवीय र वातावरणीय सुरक्षा चिन्तालाई सुरक्षा अवधारणाले समेटेको बताउँदै उहाँले मुलुक सुहाँउदो सुरक्षा र प्रतिरक्षा नीति तर्जुमा गर्न उच्चस्तरीय तालिमका अवसरमा हुने स्वतन्त्र, निष्पक्ष बहस, अनुसन्धान र विश्लेषण फलदायी हुनसक्ने धारणा राख्नुभयो । 

सहभागीबीच साझा अवधारणा विकास, आपसी सहयोग र समन्वयका क्षेत्र पहिचान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रधानसेनापति सिग्देलले विभिन्न निकायबाट हुने सुरक्षासम्बन्धी नीति निर्माण, निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन सहजता हुने बताउनुभयो । सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा देशको परिस्थितिअनुसार कसरी लागू गर्ने भन्ने कुरा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै उहाँले नेपालको सुरक्षा आयामका विशेषता विशिष्ट र मौलिक प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानसेनापति सिग्देलले भन्नुभयो– ‘हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र, जनसङ्ख्या, स्रोतसाधन आदिलाई विचार गरी सुधार्नुपर्ने कमजोरी, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गरिनुपर्छ । आफ्नो मौलिक र वास्तविक धरातलमा उभिएर मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यो भएमा मात्र राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।’

त्यसअवसरमा रक्षा मन्त्रालयका सचिव रामेश्वर दङ्गालले राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण र संवद्र्धन प्रत्येक मुलुकको पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारीभित्रको विषय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले सुरक्षा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतासँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको तथा सुशासन र विकास निर्माणको पूर्वशर्त भएको विचार प्रकट गर्नुभयो । सचिव दङ्गालले भन्नुभयो– ‘भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभई नागरिकलाई भयरहित वातावरणमा जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था सुनिश्चित गर्न सकिँदैन भने अर्कातर्फ सुशासनलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक स्थायित्वलाई सुनिश्चित गर्न र देशमा विकास निर्माणका कार्यलाई सहज रूपमा अघि बढाउन पनि असम्भव हुन्छ ।’

सुरक्षा आफैँमा एक गतिशील, बहुआयामिक, अन्तरसम्बन्धित र बहुनिकायसँग सरोकार राख्ने विषय भएकाले सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि राज्यका सम्बन्धित निकायबीच निरन्तर संवाद, समन्वय र सहकार्य हुनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

कलेजका निमित्त शिक्षाध्यक्ष सहायकरथी मनोज थापाले राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने सन्दर्भमा आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा चुनौती तथा तिनलाई सम्बोधन गर्न तथा समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन राज्यका अङ्गहरूबीच समन्वय र सहकार्यको आवश्यकताबारेमा केन्द्रित रही अनुभव आदानप्रदान गरिने जानकारी दिनुभयो ।

खासगरी नीति निर्माण तहमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकका लागि राष्ट्रियहित र राष्ट्रिय सुरक्षाका विभिन्न विषयमा गहिरो बुझाइको आवश्यकता महसुस भई विसं २०७२ देखि सुरु गरिएको तालिम हालसम्म २२२ जनाले पूरा गरिसक्नुभएको छ । रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित  तालिम दुई साताको हुनेछ । 

दशैँ समूहमा नेपाल सरकारका प्रथम श्रेणीका १० भन्दाबढी अधिकृतसहित सुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय समाचार समिति९रासस०सहितका सञ्चारकर्मीको सहभागिता छ । 

तालिममा राष्ट्रिय सुरक्षाका आधारभूत विषय, राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा र गतिशीलता, राष्ट्रिय सुरक्षालाई गम्भीर रूपमा असर पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य तत्व लगायत क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरणमा आएको परिवर्तन र बदलिँदो भूराजनीतिक सम्बन्ध र त्यसले नेपालजस्ता साना राष्ट्रलाई पार्ने प्रभाव लगायतका विषयमा ज्ञान दिइने पाठ्यक्रममा उल्लेख छ । 

सुरक्षा केबल भूमि र सिमानाको मात्र रक्षा नभएर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय सबै पक्षको सुरक्षा, प्राकृतिक तथा मानव सम्पदाको संरक्षण, खाद्यसुरक्षा, विपद्को प्रभावकारी व्यवस्थापन, देशभित्रका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको सुरक्षा, मानवअधिकारको संरक्षण, राष्ट्रिय मूल्यमान्यता तथा राष्ट्रिय संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन पनि भएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।