काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ को दोस्रो चौमासिकसम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । कर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात  ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा ८ठ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात दोस्रो चौमासिकसम्ममा सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च बढी छ ।

त्यस्तै, यस अवधिमा सरकारको विकास खर्च पनि निकै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको तथ्याङ्कअनुसार फागुन मसान्तसम्ममा पुँजीगत खर्च वार्षिक विनियोजनको २३ दशमलव ३७ प्रतिशत मात्रै छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा हालसम्म ८२ अर्ब ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । फागुन मसान्तसम्म वार्षिक विनियोजनको ४५ दशमलव १२ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ३९ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको छ ।

चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५१ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात ५ खर्ब ८४ अर्ब १२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ४७ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड २२ लाख  रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि  १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ५० दशमलव दुई प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ३८ अर्ब ८२ करोड १३ लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । जसमध्ये, कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ दशमलव ७४ प्रतिशत अर्थात ६ खर्व ३८ अर्ब ७९ करोड ९० लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । 

त्यस्तै, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६० दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात  ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ असुली भएको छ ।

सरकारको वैदेशिक अनुदान सङ्कलन पनि निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुर्पैयाँ वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको १७ दशमलव ५१ प्रतिशत अर्थात ९ अर्ब १६ करोड २५ लाख  रुपैयाँ अनुदान लिइएको छ ।