काठमाडौँ । मुलुकको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व ४५ प्रतिशत नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१ र८२ को माघसम्ममा सरकारी ऋण  २६ खर्ब ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

 ‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब  ९ करोड रुपैयाँ रहेकामा माघ मसान्तसम्ममा एक खर्ब ७६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ थपिएको छ । हालसम्मको कुल सार्वजनिक ऋण जिडिपी अनुपातमा ४५ दशमलव ७७ प्रतिशत हुनआउँछ’ कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

कूल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५० दशमलव ८७ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९ दशमलव १३ प्रतिशत छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिक ऋण  १२ खर्ब ८२ अर्ब ८१ करोड र बाह्य ऋण दायित्व १३ खर्ब २८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छ । विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण मात्रै यो अवधिमा  ३६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ ऋण दायित्व थपिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आवका लागि पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । हालसम्म दुई खर्ब ९० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ ऋण उठिसकेको कार्यालयले जनाएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा हालसम्मको कूल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ५३ दशमलव १२ प्रतिशत हो ।

चालु आवमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र  दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । माघ मसान्तसम्ममा आन्तरिकतर्फ  दुई खर्ब २९ अर्ब १५ करोड र बाह्यतर्फ  ६१ अर्ब ४२ करोठ  रुपैयाँ ऋण उठिसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यका आधारमा हालसम्मको प्राप्ति आन्तरिकतर्फ ६९ प्रतिशत र बाह्यतर्फ २८ दशमलव ३१ प्रतिशत बराबर हो ।

त्यस्तै, ऋणको साँवा ब्याज तिर्नका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्ब दुई अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ  विनियोजन गरेको छ । पछिल्लो सात महिनामा १ खर्ब ७८ अर्ब ७५ करोड  रुपैयाँ साँवाब्याज भुक्तानी भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । 

कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा माघ मसान्तसम्मको ऋण सेवा खर्च ३ दशमलव ३१ प्रतिशत हो ।