
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल विधेयक यस्तै पारित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।
नेता डा कोइरालाले मंगलबार नेपाल प्रेस युनियनका शाखा अध्यक्षहरुको राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्न नहुने बताउनुभएको हो । ‘सरकारले यसलाई गम्भिरतापूवर्क लिनुपर्दछ’ उहाँले भन्नुभयो ।
संसद् शुरु हुनु केही दिनअघि मात्र सरकारले अध्यादेश ल्याएमा नेता डा कोइरालाले आपत्ति व्यक्त गर्नुभयो । चित्त नबुझेका काममा सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश साउदले जनताका मुद्दालाई केन्द्रीयस्तरको बहसमा ल्याउन प्रेसजगत्ले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
पत्रकार र राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा विवेक र संयमता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले समाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध र बन्देज गरिनुहुन्न’ नेता साउदले भन्नुभयो ।
सांसद राजेन्द्र बजगाईंले प्रेसजगत्लाई अङ्कुश लगाउने गरी आउने कुनै पनि कानुनलाई पारित गर्न नहुने बताउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिहर विरहीले पत्रकारले प्रेस स्वतन्त्रताका साथै नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्नतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पत्रकार सत्ताको अभिन्न अङ्ग बनेर विचलित हुन नहुने बताउनुभयो । भुइँ मान्छेको दृष्टिबाट संविधान संशोधनका मुद्दा नउठेकाले यस्ता मुद्दा ल्याउन प्रेसजगत्ले भूमिका खेल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनेगरी कानुन बनाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन प्रेसजगत्लाई सबल बनाइनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिलाउन महासङ्घले पहल गरिरहेको अध्यक्ष शर्माको भनाइ छ ।
नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष किरण पोखरेलले नागरिक स्वतन्त्रताका लागि पत्रकारले खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सामुदायिक रेडियो प्रशारक सङ्घका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि मिडियालाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्यले संसद्मा दर्ता भएको सामाजिक सञ्जाल विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था झन् खस्कियो : एमनेस्टी इन्टरनेसनल
- प्रधानमन्त्रीलाई मेटमणीको चेतावनी : सिंहदरबार र बालुवाटारबाट भाग्नुपर्ला
- प्रधानमन्त्रीले १० महिनासम्म सम्पती विवरण किन नबुझाएको ?
- आज २८ औँ दिनपनि शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी
- शिक्षक आन्दोलनबारे गम्भीर हुन सांसदहरुको माग
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ
- मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? : प्रधानमन्त्री