झापा । झापामा माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको अनुदानमा बनेको फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन बनेको छ । बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेशन’को ७ करोड ८१ लाख ५ हजार ५ सय ८५ रुपैयाँ अनुदानमा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको हो ।

फाउन्डेशनले एशियाली विकास बैंकमार्फत झापाका ३ स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि अनुदान दिएको थियो । दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले एक करोड ३७ लाख ८३ हजार ३ सय ३८ थप गरी कूल लागत ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ९ सय २३ रुपैयाँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो ।

दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन् ।

एशियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको  प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ ।

तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।

‘प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन ।’

प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्याङ्कर पाँच सय रुपैयाँ लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ५ सय रुपैयाँ तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन् ।’

केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४  पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४  ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन ।

प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताउनुभयो । ‘दाताले संरचना बनाइदिनुभयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन’ सचिव घिमिरे भन्नुहुन्छ– ‘उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’

संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन् भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।

दातृ टोलीद्वारा अनुगमन
प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ ।

अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसिडीओ) को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता ९वास० सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गर्नुभएको थियो ।

अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यो संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताउनुभयो । रासस