
काठमाडौँ । सत्तारुढ दलका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठकले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई दुवै सदनबाट अघि बढाउन पहल लिने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबरस्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौलाको कार्यकक्षमा आज सत्ता साझेदार दलका प्रमुख सचेतकको बैठकले ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘सङ्घीय निजामति गठन, सञ्चालन र सेवाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मुख्य सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो– ‘हामी छ वटै अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गर्ने पक्षमा छौँ, अध्यादेश निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा सहज ढङ्गले पारित हुन्छ, पारित अध्यादेशको आधारमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँछौँ, अध्यादशमा केही कुरा मिलेको छैन भने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मिलाउने काम हुन्छ ।’ संसद्मा विचाराधीन रहेका कतिपय विधेयकलाई अगाडि बढाउने र संसद्मा टेबुल भएका अध्यादेशलाई अगाडि बढाउनेबारे छलफल भएको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो ।
हालै सरकारले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- पार्टीको सदस्यता त्याग्न शिक्षकहरूलाई पूर्व शिक्षामन्त्री सुमनाको आग्रह
- लिङ्देनको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसको माग
- कांग्रेसका महामन्त्री थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता
- आन्दोलनमा सरकारले घुसपैठ गरायो : महासंघ
- मेरो बेडरुमसम्म बिचौलियाको पहुँच छ भन्नेहरुले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? : प्रधानमन्त्री
- सप्तरीमा बस दुर्घटना, २ जनाको मृत्यु
- आवासीय चिकित्सकद्वारा सबै अस्पतालका ओपिडी सेवा ठप्प
- आमाको मृत्यु, शल्यक्रिया गरेर निकालिएको शिशुको अवस्था सामान्य
- सात दिनभित्र दर्ता नभए मेटालाई नेपालमा प्रतिबन्ध
- सरकार परिवर्तनका हल्ला मनोरञ्जनका लागि मात्रै : परराष्ट्रमन्त्री राणा