काठमाडौँ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र नै न्यायपूर्ण समाजको आधारशीला र मौलिक अधिकारहरू यसको जीवनरेखा भएको बताउनुभएको छ । 

आज आयोजित पाँचौं ‘ल एशिया’ तथा अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकार सम्मेलनमा उहाँले यी अधिकारहरूले प्रत्येक व्यक्तिलाई मर्यादा, स्वतन्त्रता र समानताका साथ बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । नेपालमा, लोकतन्त्रप्रतिको जनताको लामो समयदेखिको समर्पण र उत्सर्गले  हामीलाई त्यस्तो समाज निर्माणका लागि हरेक दृष्टिबाट प्रेरित गरेको राष्ट्रपति पौडेलको भनाइ छ । 

नेपालले लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि लामो र कठिन यात्रा तय गरेको उल्लेख गर्नुभयो । राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रको सङ्र्घषमा धेरै साहसी व्यक्तिहरूले अथक सङ्घर्ष गरेको बताउँदै यो सङ्घर्ष नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना पुनस्र्थापना हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्न महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले भन्नुभयो– ‘यी प्रयासमार्फत नै हामीले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न सक्षम भएका छौं । यसमा नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको योगदान अविस्मरणीय छ । जहाँसुकै र जो कोही होस् कानुन व्यवसायी विधिको शासनको पहरेदार हुन् र लोकतन्त्रको रक्षक हुन् भन्ने पनि मेरो ठम्याइ छ ।्’ 

उहाँले कुनै पनि किसिमको यातनारहित स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक, दासतामुक्त जीवन, रङ्गभेद, लिङ्गभेद, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतत्रता, अनिवार्य रोजगारी र स्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य मानवलाई नभई नहुने अधिकार भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘लोकतन्त्रमा नागरिकका यी अधिकार राज्यबाट प्रत्याभूत भए, नभएको अनुगमन गर्ने र नभएको भए त्यसमा आवाज उठाउने व्यवसायिक धर्म पनि कानुन व्यवसायीको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रप्रति नेपालको प्रतिबद्धताले आफूहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा मानव अधिकार र न्यायको वकालत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्षम बनाएको बताउनुभयो । 

राष्ट्रपति पौडेलले हिमालयको मुटुमा अवस्थित नेपाल प्राकृतिक सौन्दर्य र स्रोतसाधनले भरिपूर्ण देश नेपालमा पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण हाम्रा समुदायहरूमा गहिरो प्रभाव पर्न थालेको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा  प्राकृतिक प्रकोप, जैविक विविधताको क्षति र कृषिमा आधारित जीविकोपार्जनमा समेत खतराहरू बढ्दै गएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो– ‘विकसित देशको कार्यबाट उत्पन्न वातावरणीय ह्रासको परिणाम नेपालले भोगेको छ । हामी यी वातावरणीय प्रकोपका निर्दोष पीडित हौँ । यी अन्यायलाई सम्बोधन गर्न र दिगो र समतामूलक भविष्यतर्फ काम गर्न हामीले ल एशिया र अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट समेत जलवायु न्यायका लागि एउटा सशक्त अभियानको अपेक्षा गरेका छौँ ।’