काठमाडौँ । मुलुकमा अब  रासायनिक मल अभाव हुन नदिइने  भएको छ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयले सम्पादन गरिरहेका विभिन्न कामका प्रगति एवं समस्याका बारेमा जानकारी गराउनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज भएको बैठकमा मन्त्री अधिकारीले  रासायतिक मलको मौज्दात, कृषि लगानी दसक (२०८१–२०९१) राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि विधेयक, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना, मासु निर्यातका लागि भैँसी पाडापालन कार्यक्रम, उखु किसानको अनुदान र सहुलियत कृषि कर्जालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । 

 बैठकमा  प्रधानमन्त्री ओलीले रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणलाई छिटोछरितो र पारदर्शी बनाउँदै किसानलाई सँधै समस्या हुने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।  प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै देशलाई नभई नेपाली जनतालाई खुसी पार्ने गरी स्वदेशमै मल उद्योग स्थापनाको तयारी र प्राङ्गारिक मलको प्रयोगमा पनि प्राथमिकता दिने नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले रासायनिक मलका लागि समयमै बोलपत्र गर्न, तराईमा १० दिन, पहाडमा १५ दिनभन्दा बढी समय नलगाइ वितरण गरिसक्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक पाँच लाख ५० हजार मेट्रिकटन मलका लागि २७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । हालसम्म दुई लाख ४० हजार मेट्रिकटन मल आयात भएको छ भने गत वर्षको मौज्जादसमेत गरी दुई लाख ६३ हजार मेट्रिकटन बिक्री भइसकेको छ । 

यस्तै हाल ३० हजार मेट्रिकटन युरिया मल आयात हुने क्रममा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरिया मलको मूल्य बढ्दै गएकाले आयातकर्तासँग सम्झौता भइसकेको मल आपूर्ति हुन समस्या हुने र ‘ग्लोबल टेण्डर’का लागि ४५ दिनसम्मको अवधि दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाले समस्या हुने गरेको मन्त्रालयले बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएकोे छ । प्रधानमन्त्री ओलीले कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादकत्व बढाउने खालको कृषि नीति बनाउन र विद्यमानरुपमा अनावश्यक भएका संरचनाहरु थप गरी स्रोत साधनको उपयोगिता बढाउन आग्रह गर्नुभयो ।

यस्तै बैठकमा आउने चैत २६ र २७ गते काठमाडौँमा हुने बहुक्षेत्रीय प्राविधिक र आर्थिक सहकार्यका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास ९बिमस्टेक० कृषिमन्त्रीस्तरीय बैठकको तयारी भव्यरुपमा गर्न छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता मञ्चमा सहभागिता प्रभावकारी र वस्तुगत बनाउन तथा नेपालको समृद्धिको अपेक्षा पूरा गर्ने योजनामा सहयोग पुग्ने गरी प्रस्तुत हुन निर्देशन दिनुभयो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, कृषि मन्त्रालयका सचिवद्वय डा गोविन्द शर्मा र डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रसमेत बैठकमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन पनि बैठकमा स्मरण गराउनुभयो ।