काठमाडौँ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा चार वर्षपछि आज सुनुवाइ हुँदैछ । बुधबारको संवैधानिक इजलासमा त्यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भएको हो । 

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएको हो । सो इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदी हुनुहुन्छ ।  

संवैधानिक निकायमा नियुक्तिविरुद्ध १ पुस ०७७ देखि १० साउन ०७९ सम्म १५ वटा रिट दायर भएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू ओमप्रकाश अर्याल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका साथै डा. पुण्यप्रसाद खतिवडालगायतले विभिन्न मितिमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । 


प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ०७७ सालमा दुईपटक गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक पदमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी नियुक्त गरिएकोमा खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको थियो । संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको मितिबाट ६ वर्षसम्म पदमा रहन्छन् । तर,  चार वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वोच्चबाट उनीहरूको नियुक्तिको वैधताको विषयमाथि अझै फैसला आएको छैन ।