काठमाडौँ । भ्रष्टाचार विधेयक संसद्को कार्यसूचीबाट हटाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीबाट भ्रष्टाचार विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटाइएको हो  । 

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको  कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन सम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरिएकमो थियो । 

छलफलपछि विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने  कार्यसूची उल्लेख थियो । मंगलबार सार्वजनिक दैनिक कार्यसूची बन्दा भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कार्यक्रम हटेको छ।

यो विधेयक २०७६ साल माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको थियो । त्यसबेला वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।  त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत नै विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गराइएको हो।यो विधेयक त्यसपछि  २०७९ सालमा  चैत २७ गते राष्ट्रियसभाबाट पास भएर प्रतिनिधिसभामा आयो ।  प्रतिनिधिसभाले सैद्धान्तिक छलफल गरेर २०८० सालमा  भदौ ३१ गते विधेयकलाई राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको हो ।

त्यसपछि  विधेयकबारे राज्य व्यवस्था समितिले संसदीय उपसमिति बनाएर छलफल चलाएको थियो । २०८१ साल पुस १८ गते राज्य व्यवस्था समितिले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक पारित गर्‍यो । त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा पुगेर अड्किएको हो । प्रतिनिधि सभाले मंगलबार पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची नै तय गरेको थियो । तर, अन्तिममा हटाइएको हो ।