
मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले बालविवाह मुक्त नेपालका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
आज मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौँडामा बालविवाह मुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपालका प्रतिनिधि तथा बालबालिकामाझ उहाँले प्रतिज्ञा पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै बागमती प्रदेश सरकार बालविवाह मुक्त अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री लामाले यसअघि नै प्रदेश सरकारले बालविवाह मुक्त गर्नका लागि नीति र कानुन बनाइसकेको समेत बताउनुभयो ।
‘हामीले यसअघि नै कानुन बनाइसकेका छौँ, स्थानीय तहहरूमा पनि नीति र कानुन बनाउँदैछौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘कानुनी र संवैधानिक रुपमै हामी बालविवाह मुक्त प्रदेशका लागि प्रतिबद्ध छौँ ।’
हस्ताक्षर समारोहमा सामाजिक अभियानकर्मी बालकृष्ण पाण्डे, डा गङ्गाधर अधिकारी, देवकी रेग्मीलगायत बालबालिकाको सहभागिता रहेको थियो । सन् २०३० सम्म बालविवाह मुक्त नेपाल घोषणा गरिसक्नका लागि गत पुस १६ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिबद्धतापत्रमा हस्ताक्षर गरेर अभियानको शुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछि सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा सातै प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्रीहरूले संयुक्त रुपमा राष्ट्रिय अभियानको शुरुवात गर्नुभएको थियो ।
विश्वव्यापी यो अभियान तीन महादेशका करिब २८ राष्ट्रमा सञ्चालित छ । बालविवाह रोकथामका लागि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लामाले गर्नुभएको प्रतिबद्धताप्रति धन्यवाद दिँदै अभियानकर्मी पाण्डेले बालविवाह रोकथामका लागि समुदायस्तरबाट पनि अभियान थाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व भएर मात्रै विवाह गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा नेपालको कानुनले २० वर्ष पुगेपछि मात्र विवाह गर्न योग्य मानेको जानकारी दिनुभयो । अहिले पनि बालविवाहका घटना सुनिँदै आएकामा राज्यले यसलाई रोक्नका लागि कानुनमा भएको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव