
गण्डकी । रुपा गाउँपालिका–५ देउरालीकी ६२ वर्षीया अनिता श्रेष्ठ हिजोआज भान्छामा खाना पकाउन विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्नुहुन्छ । दाउरा र सिलिन्डर ग्यास प्रयोग गर्दै आउनुभएकी उहाँले विद्युतीय चुल्होमा खाना पकाउन थाल्नुभएको हो ।
‘शुरुमा त चलाउन नजान्दा निकै डर लागेको थियो, कुनै खतरा नहुने, धुवाँ धुलो नआउने र खानेकुरा छिटो पाक्ने रहेछ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘बुहारीले सिकाएपछि अहिले विद्युतीय चुल्हो चलाउन सजिलो भएको छ ।’
अर्का उपभोक्ता बाबुलाल श्रेष्ठले पनि विद्युतीय चुल्हो जडान गरेको १ महिना पुगेको छ । उहाँलाई पनि विद्युतीय चुल्हो चलाउन सजिलो र सुरक्षित महशुस भएको छ । ‘घरमा दुई जना बूढाबूढी छौँ, राइसकुकरमा भात पकाउछौँ । मासु, तरकारी, चिया र पानी तताउने काम सबै विद्युतीय चुल्होमा पाक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बत्तीको खर्च कति लाग्छ थाहा छैन, सर्वसुलभ भएमा विस्तारै ग्यास विस्थापित गर्ने सोचमा छु ।’
ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेसन तथा विकास यात्राको अनुदानमा त्यस क्षेत्रका प्रत्येक उपभोक्ताको भान्छामा विद्युतीय चुल्हो जडान गरिएको हो । एउटा इलेक्ट्रिक चुल्होलाई ४ हजार ८ सय पर्ने गरेको छ । त्यसमा वन समूह र अजम्बरी विकास फाउन्डेशनले ५०। ५० प्रतिशत खर्च व्यहोर्ने सहमतिअनुसार उपभोक्तालाई अनुदानमा चुल्हो वितरण गरिएको ठूलोवन सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष इश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार वन समूहमा दुई सय ८० घर आवद्ध छन् । अहिलेसम्म दुई सय ४२ घरमा विद्युतीय चुल्हो जडान भइसकेको छ । बाँकी घरमा चाँडै चुल्हो वितरण गर्ने कार्यक्रम छ । ‘चुल्हो प्रयोगमा आउँदैन की भनेर प्रत्येक घरलाई चुल्होमा प्रयोग हुने कराइ र कुकर खरिद गराएर मात्र वितरण गरेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘वनको आम्दानीले उपभोक्ताका घरघरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्न पाउँदा खुशी लागेको छ ।’
सामुदायिक वनको कोषमा रकम जम्मा गर्नुभन्दा उपभोक्तालाई सुविधा दिने सोचका साथ उपभोक्ताका भान्छामा चुल्हो पुर्याउने पहल भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले जनाएको छ । विद्युतीय चुल्हो प्राप्त गर्न नागरिकता, विद्युत् बिलको प्रतिलिपि र दुईप्रति फोटो अनिवार्य गरिएको छ । प्रत्येक विद्युत् मिटरका आधारमा चुल्हो वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
विसं २०५३ मा हस्तान्तरण भएको ३ सय २२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त सामुदायिक वनमा ७० प्रतिशत सालको रुख रहेको छ । वन कार्ययोजना र विधानको परिधिभित्र रहेर उपभोक्तालाई घर, गोठ बनाउन आवश्यक काठप्रति क्यूफिट रु दुई सयका दरले उपलब्ध गराउने गरिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । समूहबाट प्राप्त काठ उपभोक्ताले बाहिर बिक्रीवितरण गर्न पाउने छैनन् ।
उपभोक्ताको भान्छा स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले चुल्हो वितरण गरिएको अजम्बरी विकास फाउन्डेशन तथा विकास यात्रा कार्यक्रमका प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । परियोजनाले घरधुरीलाई दाउरा वा खनिज इन्धनको सट्टा बिजुली प्रयोगगरी खाना पकाउन सघाएको छ । विद्युतीय चुल्होको प्रयोगले धुवाँजन्य प्रदूषण घटाइ कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तनमा सकारात्मक योगदान पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कोशी प्रदेशअन्तर्गतका स्थानीय तहमा ३० हजारभन्दा बढी घरधुरीलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य परियोजनाको छ । परियोजनामार्फत कूल ३० हजार चुल्हो वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म ६ सय घरलाई विद्युतीय चुल्हो वितरण गरिसकिएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल कास्कीका जिल्ला सदस्य एवं ठूलोवन उपभोक्ता समूहका सदस्य बुद्धिबहादुर घिमिरेले मुलुक विद्युतीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सक्षम र सबल बन्दै गएकाले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनदेखि आर्थिक तथा मानवीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
वन विभागको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा २३ हजार २६ सामुदायिक वन समूहका ३१ लाख ९५ हजार ३ सय २३ घरधुरीले २४ लाख २५ हजार ३न सय ९२ दशमलव ६० हेक्टर क्षेत्रफलको वन व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् । दाउराको प्रयोग गर्ने उपभोक्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी विद्युतीय चुल्हो विस्तारलाई जोड दिनुपर्ने उहाँको धारणो छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- भारतको अहमदाबादमा एयर इन्डियाको विमान दुर्घटना
- पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
- सर्वोच्चको न्यायाधीशमा तीन जना सिफारिस
- महँगोमा औषधि किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकार लागेको छ : स्वास्थ्यमन्त्री
- राज्य व्यवस्था समितिबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित
- प्रहरीले गोली चलाएर नियन्त्रणमा लियो लागूऔषध कारोबारी
- विरोधी शक्तिहरू सत्तागठबन्धनमा फाटो ल्याउने प्रयत्नमा छन् : प्रधानमन्त्री
- सुनको गहनामा लगाइएको दुई प्रतिशत विलासी करको विरोधमा प्रदर्शन
- संसदमा पेलेरै अघि बढ्ने सत्तापक्षको तयारी
- भूमि आयोगका पदाधिकारीद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ब्रिफिङ’