काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमाथि १० बुँदे सुझाव दिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले १० बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको हो । 

सुझावमा मुल ऐनको दफा २ को खण्ड (ग) मा उल्लेखित सार्वजनिक संस्था भन्ने शब्दको परिभाषामा सशोधन गर्न प्रस्तावित मुल विधेयकमा संशोधन गर्न दिइएको सुझाव आवश्यक नभएको राईले बताउनुभयो । यसलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रियसभाबाट पारित प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर २  अन्तरगतको खण्ड (ग) को उपदण्ड (४) को अन्त्यमा ‘.....वा संघ संस्था’ भन्ने शब्दहरु थप गर्नुपर्ने अख्तियारको प्रस्ताव छ । 

यस्तै राष्ट्र सेवकले विदेशमा घर जग्गा, व्यापार व्यवसाय, धितोपत्रमा लगानी गरेमा बैंक खाता खोलेमा वा अन्य क्षेत्रमा लगानी गरेमा वा हिस्सेदार भएमा सजाय हुनुपर्ने प्रस्ताव अख्तियारको छ ।  

यसैगरी मुल ऐनको प्रस्तावित दफा १६ क. मा प्रस्तावित ५ वर्ष कैद भन्ने शब्दको सट्टा ३ वर्ष कैद भनि मिलाउने, वित्तीय संस्थाबाट भएको कारेबारलाई मात्रै मान्यता दिनेलगायतको सुझाव अख्तियारले दिएको छ ।