काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईनको वक्यौता रकम असुलीबारे छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । 

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै  माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही यो विषय राष्ट्रिय बहसको विषय भएकाले यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । सांसद शाहीले कोभिडको बेलामा घाटामा गएका उद्योगहरुलाई विशेष छुट दिनुपर्ने कारण भएपनि अन्य अवस्थामा छुट दिनेकुरा मान्य नहुने बताउनुभयो ।

‘विद्युत महशुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा पनि संसदमा उठेको छ । यसमा धेरै बहसको जरुरी नै छैन । यसको निराकरण, हल के हो ? यसको खोजी गरौं । जस्तो कि अहिले उद्योगीहरुले विद्युत महशुल तिरेनन् । नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो ?'  उहाँले भन्नुभयो । 

उद्योगहरु घाटामा गएको र बन्द हुने अवस्थामा घाटापूर्ति गर्नका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने चलन अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘छुट दिनुपर्ने कारण के हो ? कारण क्लियर नहुँदै छुट दिने भन्ने हुँदैन । यसका लागि हाम्रो एउटा परम्पराको विकास पनि भएको छ । केही सामान्य विषय उठ्ने बित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन छ । यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं । यहाँ कसैले कमजोरी गर्छ भने त्यसलाई ढाकछोप गर्ने पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउनु हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस् । यदि उसले अपराध गरेको छ, अपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानूनी दायरामा ल्याउनैपर्छ । त्यसलाई जोगाउन लाग्ने होइन' ,उहाँले भन्नुभयो ।