काठमाडौँ ।  प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सांसद ईश्वरी न्यौपानेले  केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा उहाँले समावेशी मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नेतृत्वको इच्छाशक्ति नदेखिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । ‘समावेशी प्रतिनिधित्व संविधानमा लेखेर मात्रै हुँदो रहेनछ, नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्ति भयो भने संविधानमा नलेखे पनि हुँदो रहेछ भन्ने उदाहरण २०१५ सालको संसदीय निर्वाचन र २०१६ कोे मन्त्रिमण्डललाई लिन सकिन्छ’ उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिलो आम निर्वाचनपछिको १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा ६ जनजाति, २ मधेसी, थारु र महिला एक÷एक जना हुनुहुन्थ्यो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालाले सुदूरपश्चिमका द्वारिकादेवी ठकुरानीलाई मन्त्री बनाउनुभएको स्मरण गर्दै उहाँले वर्तमान मन्त्रिपरिषद् गठनमा त्रुटी भएको टिप्पणी गर्नुभयो । राजनीतिक स्थिरताका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले जनताको आशाअपेक्षा पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 

्नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले देश र जनताका अगाडि आएका समस्या समाधानमा बहस नभई राजनीतिक दलबीचको आरोप र प्रत्यारोपले जनतालाई निराश बनाएको बताउनुभयो । समावेशिता नेपाली राजनीतिका सिद्धान्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनमार्फत समावेशितालाई प्रगाढ बनाएर लैजाने बताउनुभयो । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद दुर्गा राईले संसदमा सत्ता पक्षले प्रतिपक्षमाथि निषेध गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धि दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो । ‘नयाँ समीकरणका बारेमा जनतालाई स्पष्ट थाहा छ, सुशासनलाई कमजोर पार्न सरकारले अनियमितताको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकारीको सरुवा गरेको छ’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो– ‘सरकारको ध्यान कता गइरहेको छ ?’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले तथ्यमा आधारित रहेर संसदमा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिँदै कोही, कसैले विषयलाई अतिरञ्जित गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘नयाँ शक्तिलाई गलाउने, झुकाउने, व्यङ्ग्य गर्ने, झुट बोलेर पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने दुष्शाहस कसैले नसोच्नु होला’ उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालको हितलाई केन्द्रमा राखेर बदलिँदो विश्व समुदायबाट कसरी लाभ लिने भन्ने हामी स्पष्ट छौँ, सबैसँग तथ्यगत बहस गर्न तयार छौँ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले मुलुकको कार्यकारी भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीले जिल्ला भ्रमण गर्दा जनताले भेट गर्न नपाउनु बिडम्बना भएको बताउनुभयो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद मेटमणि चौधरीले नेपालकै जेठो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्तर तीव्र गतिमा खस्किरहेकातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै शैक्षिक पात्रो प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग आग्रह गर्नुभयो । 

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले संसदीय मर्यादालाई ख्याल राखेर वहस गर्न सभामुखले सांसदलाई सचेत गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ‘संसद्भित्र बसेर हामी कुन विषय बोल्ने, नबोल्ने, कुन विषयमा शङ्का व्यक्त गर्ने नगर्ने भन्नेमा सीमा देखिएको छैन । यो दुःखद् हो, व्यक्तिगत रुपमा पनि मलाई चित्त दुखेको छ । के हुनुपथ्र्यो, के भइरहेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले नेपालमा रहेका विदेशी राजदूतले आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नभएको बताउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रकाश अधिकारीले असुरक्षित बन्दै गएका सडक र हवाई यात्रा भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल सांसद रामप्रकाश चौधरीले आरक्षण कोटा दुरुपयोग भएकातर्फ ध्यानार्कषण गराउदै हरेक दश वर्षमा आरक्षणको पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गङ्गाराम चौधरीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ को हुलाकी राजर्मागको अवस्था भद्रगोल भएकाले अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन गरी विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो । आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले मधेस प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छाडिएका ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अलपत्र भएको उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले निर्माणमा चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको भए पनि सरकारी नियुक्तिमा समावेशिता नदेखिनुले संविधानअनुरुप काम नभएको बताउनुभयो । कांग्रेस सांसद मैना कार्कीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

एमाले सांसद अच्युत मैनालीले राजनीतिक दल देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्दै नेतामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित दलले दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद उर्मिला थेवेले ताप्लेजुङ विगतदेखि नै मनसुनजन्य विपद्बाट प्रभावित हुँदै आएकाले पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।