नेपालकैरन
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लेखित रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लेखित रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।
.समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबै
ताजा उपडेट
- प्रतिनिधि सभाबाट दशरथ चन्द विश्वविद्यालय विधेयक पारित
- रवि लामिछानेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै
- यूएईलाई हराउँदै नेपाल महिला विश्वकप छनोटको ग्लोबल क्वालिफायरमा
- दुईवटा विषय थाती राखेर उपसमितिले बुझायो विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदन
- रसुवामा स्याउ बोकेको गाडीमा भेटियो ठूलो परिमाणमा सुन
- दुर्गा प्रसाईंलाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
- पानी पर्ने बादल सक्रिय, सतर्क रहन विभागको आग्रह
- २५ बुँदे ‘सगरमाथा कार्य आह्वान’ जारी गर्दै सगरमाथा संवाद सम्पन्न
- कारको ठक्करबाट मर्निङ वाकमा निस्किएका दुई महिलाको मृत्यु
- हिमाल जोगाउनु भनेको पृथ्वी, महासागर र मानवता जोगाउनु हो : प्रधानमन्त्री