काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेश र स्थानीय तहले ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पाउने भएका छन् । 

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लेखित रकम विनियोजन गरेको छ ।  अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आज प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि उल्लेखित रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभएको छ । 

अर्थमन्त्रीले  बजेट वक्तव्यअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ सङ्घीय सरकारले प्रदेशका लागि  ६० अर्ब तथा स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि  २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब आठ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २  खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड बराबर हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

.समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब २० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । साथै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ५० करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।

सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री पुनले जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटतर्फ  एक खर्ब ५९ अर्ब बराबर हस्तान्तरण हुने सरकारको अनुमान छ ।