
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल खुला विश्वविद्यालयबाट स्नातक तह पास गरेका विद्यार्थीलाई कानुन व्यवसायीको अनुमतिपत्र पाउने परीक्षामा वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले आज खुल्ला विश्वविद्यालयबाट पाए भएका विद्यार्थीलाई अनुमतिपत्र परीक्षामा सामेल हुनबाट वञ्चित नगर्नु भनी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्को नाममा आदेश गरेको हो ।
खुला विश्वविद्यालयले तय गरेको कानुनको स्नातक तहको पाठयक्रम सीमित प्रकृतिको भएको र त्यसक्रममा हुनुपर्ने जति विषयवस्तु नभएको उल्लेख गर्दै परिषद्ले खुला विश्वविद्यालयबाट पास भएका विद्यार्थीलाई अधिवक्ताको परीक्षामा सामेल हुन दिएको थिएन ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- सिद्धार्थ राजमार्ग सुचारु, पहिरोले कालीगण्डकी करिडोर अवरुद्ध
- भारत - चीन सहमतिप्रति सांसदहरुले जनाए आपत्ति
- च्यासलले सदस्यता खोसे पनि एमालेमै संघर्ष गरिरहन्छु : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- शिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट पारित
- ओलीको राजनीतिक विचार मदन भण्डारी फाउण्डेशनसँग जोडिएको छ : ईश्वर पोखरेल
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी