नवलपरासी ।  नवलपरासीका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीलाई शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको छ । रामग्राम–२ को पवन माध्यमिक विद्यालयले भर्ना शुल्कको नाउँमा दलित विद्यार्थीसँग सहयोग  लिएको जनाइएको छ ।

सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग मनोमानी रुपमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क समेत लिएको रामानन्द हरिजनले जानकारी दिनुभयो । संविधानमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले दलित विद्यार्थीसँग शुल्क लिएपछि चमार युवामञ्च तथा नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नयाँ भर्नासँगै नवलपरासीका अधिकांश सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले विभिन्न बहनामा विद्यार्थीसँग शुल्क लिइएको चमार युवा मञ्चका अध्यक्ष सञ्जय चमारले जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपनि दलित विद्यार्थीसँग शुल्क उठाइएको छ  । 

संविधानमा प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएपनि सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिएका हुन् ।

नवलपरासी जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर विश्वकर्माले निःशुल्क शिक्षाको लागि स्थानीय तहसँग पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले स्थानीय तहले निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । 

रामग्राम नगरपालिकाभित्रका सबै विद्यालयले दलित विद्यार्थीका अभिभावकसँग सहयोग लिने गरेको पवन माध्यमिक विद्यालयका प्रधानध्यापक अरविन्द पाठकले बताउनुभयो ।