
काठमाडौँ । अधिकतम १० हजार जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने अभद्र व्यवहारको कसुरमा पक्राउ पर्नुभएकी अभियन्ता आशिका तामाङ १३ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर सोमबार रिहा हुनुभयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले तामाङसँग १० हजार धरौटी माग्यो। उहाँले धरौटी बुझाएर रिहा हुनुभयो ।
तर, प्रहरी हिरासतको निरन्तरता टुटेन। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कर्मचारीमाथि अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा उहाँ माघ २ मा पक्राउ पर्नुभएको थियो । प्रहरी वृत्त गौशालाले उहाँलाई अनुसन्धानका लागि भनेर ११ दिन हिरासतमा राख्यो। उहाँ विरुद्ध प्रहरी वृत्त जगातीमा पनि अभद्र व्यवहारकै जाहेरी दर्ता रहेको र त्यसको आधारमा पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको भन्दै प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको परिसरबाटै पुनः नियन्त्रणमा लियो ।
सोमबारै हातमा हतकडी अनि मुखमा मास्क लगाएको आशिकाको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो। सामान्य सार्वजनिक अपराधमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई अनुसन्धानको बहानामा ११ दिन हिरासतमा राख्ने अनि प्रशासनमा लैजाँदा पनि जघन्य अपराधको अभियुक्त झैँ व्यवहार गर्दै हतकडी लगाउने राज्यको व्यवहारको ‘एक नागरिकलाई दुख दिने नियतले दुर्व्यवहार गरेको’ प्रस्टै देखियो।
आफूलाई अभियन्ता भन्दै आशिकाले जे जस्ता गतिविधि गरिरहनुभएको थियो, प्रक्रियाको हिसावले त्यो स्वीकार्य छैन। कहीँकतै, कुनै विषयमा आफ्ना धारणा राख्दा उहाँ जुन शैलीमा प्रस्तुत हुनुहुन्छ, त्यो स्वभाभिक रुपमा अराजक र अभद्र छ ।
राज्यका निकायहरूले गर्ने काममा नागरिकले अनुगमन गर्न सक्छ। तर त्यसको सीमा हुन्छ। कहिँकतै कानुन विपरीत काम भएको छ भने नागरिक आफैँले कारबाही स्वरूप लाठी हान्ने, रसिद खोसेर च्यात्ने अनि जलाउने जस्ता गतिविधि गर्न कानुनले छुट दिँदैन।
नागरिकले कहीँकतै बदमासी भएको सूचना वा प्रमाण पाएको अवस्थामा सम्बन्धित सरकारी निकायलाई जानकारी दिन सक्छ। तर आशिकाको व्यवहार आफैँ कारबाही गर्ने शैलीको थियो।
कहिँकतै कुनै सरकारी कार्यालयमा रहेको विवरण आम नागरिकले माग गर्न सक्छ। तर त्यसको पनि विधि छ। सूचनाको हक सम्बन्धी विशेष कानुन छ जसले कुन सरकारी निकायमा कुन कुन सूचना आम नागरिकले माग्न सक्छन् र कुन विधिबाट उनीहरूले दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट प्रावधान लेखिएको छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा सूचना वा जानकारी लिन जाँदा आशिका र उनको समूहमा रहेकाहरूले जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गरे त्यो सहज देखिएन। उहाँले हद नाघेर व्यवहार गरेको सार्वजनिक भिडियोबाटै प्रस्ट हुन्छ। तर त्यतिकै आधारमा आसिका माथि राज्यले जुन व्यवाहार गर्देछ, त्यो राज्यले नागरिक माथि गरेको दमन र संविधानले ग्यारेन्टि गरेका अधिकारको विपरित छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव
- जसपा नेत्रृ यादवले पेस्तोल पड्काउँदै नाचेको भिडियो भाइरल
- खराब मौसमका कारण मन्थली-लुक्ला उडान अवरुद्ध
- श्रमिकको पसिनाले देश अगाडि बढेको छः प्रधानमन्त्री
- आज देशभर बर्षाको पूर्वानुमान
- आज अन्तरराष्ट्रिय श्रमिक दिवस
- सरकार र शिक्षकबीचको ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगीत
- एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो विभिन्न मागसहितको ज्ञापन पत्र