
सिरहा । प्रतिबन्धित औषधि बिक्री भइरहेको भन्दै त्यस्ता औषधिको बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
बिहीबार लहानमा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ मधेस प्रदेशको नवनिर्वाचित समितिको शपथ ग्रहण कार्यक्रमका वक्ताहरुले त्यो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश खन्दवालले औषधि बिक्रीका बेथिति रोक्न नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘औषधि विभागमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका तथा चिकित्सकको पुर्जीमा मिश्रित ‘फर्मास्युटिकल’ बनावट भएका औषधि बिक्री भइरहेको गुनासो आएकाले त्यसलाई रोक्न आवश्यक भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो । अध्यक्ष खन्दवालले नयाँ औषधि ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी, औषधि व्यवसायी सङ्घ मधेस प्रदेशका नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिवनाथ सिंहले औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी आफूहररुले औषधि व्यवसायका समस्या समाधान गर्ने बताउनुभयो ।
महासचिव पप्पुकुमार झाले औषधि व्यवसायीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनुका साथै गाउँका जनतालाई सहज रुपमा औषधिको व्यवस्थापन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष विकास सारडाले प्रतिबन्धित औषधिको सहज बिक्रीले यहाँका युवालाई प्रभावित पारेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
लहान नगरपालिकाका प्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले औषधि व्यवसायीको पेसा संवेदनशील छ भन्दै नगरभित्रका औषधि पसलको दर्ता, नवीकरण, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्न नगरका तर्फबाट सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
गत पुस १३ गते सम्पन्न अधिवेशनबाट शिवनाथ सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल औषधि व्यवसायी सङ्घ मधेस प्रदेशको १८ सदस्यीय निर्वाचित कार्यसमितिलाई कानुनी सल्लाहकार राजदेव यादवले शपथ गराउनुभएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- खुले सरकारी विद्यालय
- आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुदै
- दुम्कीबासमा डाइभर्सन बगाउँदा पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
- विद्यालय कर्मचारी परिषदद्वारा आन्दोलनको घोषणा
- नीति तथा कार्यक्रमका लागि संसदमा पूर्वाभ्यास सम्पन्न
- केआइआइटीमा नेपाली छात्राको मृत्यु : परराष्ट्रले थाल्यो कूटनीतिक पहल
- मन्त्रिपरिषद् बैठक र राज्यमन्त्रीको शपथ स्थगित
- कोशी प्रदेशमा लगानीको प्रचुर सम्भावना छ : प्रधानमन्त्री
- शिक्षक महासंघले गरेको सम्झौतामा विद्यालय कर्मचारी परिषद्को असहमति
- रोजगारी वृद्धि गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन देउवाको सुझाव