काठमाडौँ । सरकारले हलिया मुक्ति घोषणा गरेको १६ वर्ष बित्दा पनि समाजमा उनीहरुको न्यायोचित पुनःस्थापना हुन सकिरहेको छैन । 

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन ) नेपालले मुक्त  हलियाको प्रभावकारी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज सार्वजनिक गर्न  माग गरेको छ । आरडीएनले हलिया मुक्ति घोषणाको सन्दर्भमा आज विज्ञप्ति जारी गरी मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, दीगो जीविकोपार्जनको उचित व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको हो । 

‘हलिया मुक्तिको घोषणा हुंदा शाब्दिक रुपमा सम्बोधन भएका हलिया जस्तै समस्या भोगिरहेका पूर्वी तराई मधेशका करिब १ लाख परिवार हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा भएको समेत २ वर्ष पूरा भइसकेको छ तर हालसम्म उनीहरुको तथ्याँक संकलन गर्ने काम समेत भएको छैन’ आरडीएनका अध्यक्ष मोहन ओडले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – ‘नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लामा हरवाचरवाको तथ्यांक संकलन गरी प्रभावकारी पुनःस्थापनाको एकीकृत प्याकेज सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

‘नेपाली समाजमा सामन्तवादको अवशेषका रुपमा रहेको हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको आज १६ औं वर्ष पूरा भएको छ’  आरडीएनका अध्यक्ष मोहन ओडले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ – यस ऐतिहासिक घडीमा हलिया मुक्तिको आन्दोलन र पुनःस्थापनाको कष्टपूर्ण अभियानमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष ढंगले सहयोग, समर्थन र ऐक्यवद्धता जनाउनु हुने नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, मानवअधिकार र नागरिक आन्दोलनका प्रतिधिधिहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्था र हलिया आन्दोलनका सहयात्रीहरुप्रति हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ  ।  हलिया मुक्ति भएको १६ वर्ष वर्ष पूरा भई सक्दा समेत हलियाको पुनःस्थापनाको काम पूरा हुन बाँकी रहँदै मुक्त हलियाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, दीगो जीविकोपार्जन, सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश नगरिनु,, छुट हलियाका विषयमा कुनै ठोस योजना नबनाइनु, केही टक्रा जमिन र केही व्यक्तिलाई तालिम दिएको भरमा पुनःस्थापनाको काम सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकाल्नुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन गएको छ ।’ 

आरडीएनले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लाका तथ्यांक संकलन समेत नभएको समेत जनाएको छ ।  ‘स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेत बाहेकका जिल्लाहरुमा रहेका लाखौं मुक्त घोषित हलियाहरुको पुनःस्थापनाका विषयमा संविधानसभा सदस्य तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित मुक्त कमैया, कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थितिको अध्ययन प्रतिवेदन २०७९ र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा निर्माण गरिएको पुनःस्थापना सम्बन्धी निर्देशीका तथा श्रम तथा रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा मस्यौदा गरिएको एकीकृत कानुन पारित गरी पुनःस्थापनाका सम्पूर्ण कार्य पूरा जोडदार माग गर्दछौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।