कैलाली । कैलाली र कञ्चनपुरका ३१ वटा नदी तथा खोला नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि कैलालीमा २८ र कञ्चनपुरमा सात तटबन्धका योजनामध्ये ३१ वटाको काम सम्पन्न भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।

गत आवमा कैलालीमा २५ र कञ्चनपुरमा ६ गरी ३१ वटा खोला नदी किनार कटान नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि तटबन्धको काम भएको कार्यालय प्रमुख श्यामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । दुई जिल्लाका ३५ वटा खोला तथा नदी कटान नियन्त्रण गर्न गत आवमा विनियोजित कूल ३ करोड ५० लाख रुपैयामध्ये ३ करोड १० लाख खर्च भएको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । 

तटबन्धका प्रत्येक योजनामा  १० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जिल्लामा नदी कटान निणन्त्रण गर्न प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिँदै आएको बजेट पर्याप्त नभएको उहाँको भनाइ छ । कैलाली र कञ्चनपुर कार्यक्षेत्र रहेको सो कार्यालयले उपभोक्ता समितिमार्फत तटबन्धको काम गरेको जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकाका वडा नम्बर ३, ५, ६, गोदावरी नगरपालिका–४ हाटखोली, वडा नम्बर ७ को बगरटोल, भजनी नगरपालिका वडा नम्बर ४, ५, ६ कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम भइरहेको छ । धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ५ सुकुटीखोला, वडा नम्बर ३, १९, १२ स्थित मोहना नदी, वडा नम्बर १७, १६ तथा घोडाघोडी नगरपालिका–५ र ९ स्थित कान्द्रा नदीमा तटबन्धको काम सम्पन्न भएको छ ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरपालिका नदी तथा खोलामा तटबन्धको काम भएको कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलले नदी खोला कटान संरक्षण, क्षतिग्रस्त पुनःउत्थान, पोखरी निर्माण, सिँचाइ कुलो, मुहान संरक्षण, सिमसार क्षेत्र संरक्षणलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको जनाएको छ ।

कैलाली र कञ्चनपुरमा चुरे पहाड भएर बग्दै आएका नदीनाला र खहरे खोलाले बर्सेनि हजारौँ खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । खोला नदी किनार कटान रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण गर्न हरेक आर्थिक वर्षमा जनस्तरबाट माग बढ्दै आए पनि सोही खनुसार सम्बोधन हुन नसकेको प्रमुख श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो ।

कैलालीमा खुटिया, मोहना, कान्द्रा, कर्णाली नदी र कञ्चनपुरमा दोदा, स्याली, महाकालीलगायत नदीले सबैभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन कटान गर्दै आएको छ । ती नदी तथा खोलामा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले तटबन्ध गर्दै आएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धको काम प्रभावकारी बन्न नसकेको भू–तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ ।