कैलाली। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलालीमा  ४ सय १७ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अुनसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ६७ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरेपछि एक सय १७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको  हो ।

कार्यालयका अनुसार आव २०७९÷८० मा साना सिँचाइअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय नौवटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएकामा दुई सय ७२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा  विस्तार भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाइ कार्यलयका सूचना अधिकारी ऋतु धामीले  जोन र सुपरजोन कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा साना सिँचाइअन्तर्गत जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले परियोजनामा आबद्ध किसानलाई विभिन्न बालीका खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने बताउनुभयो । 

 कार्यालयले ‘गहुँ सुपरजोन’ कैलारी गाउँपालिका, गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न १८ वडामा, ‘तेलहन जोन’ जानकी, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका विभिन्न २९ वडा र ‘धान जोन’ जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न ९ वटा वडामा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
  
आव २०८०/८१ मा ‘गहुँ सुपरजोन’ मा  ६३ लाख ७५ हजार र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा ३१ लख ८८ हजार गरी जम्मा  ९५ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी धामीले  जानकारी दिनुभएको छ । 

जिल्लामा परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘गहुँ सुपरजोन’, ‘तेलहन जोन’ र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा तीनवटै जोनमा ४ हजार ९ सय १७ महिला र ४  हजार १८ पुरुष गरी ८ हजार ९ सय ३२ जना आवद्ध छन् । उहाँका अनुसार गत आवमा सहकारी, कृषि समूह, कृषि उद्यमी, बीउ उत्पादन कम्पनी र समिति गरी तीन सय ३५ संस्था सूचीकृत भएका थिए । गहुँ सुपरजोन एक हजार पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर हाल ३ हजार हेक्टर, तेलहन जोन ५ सय हेक्टरबाट  १ हजार ५ सय हेक्टर र वर्षे धान जोन ५ सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर ८ सय हेक्टर पुगेको जनाइएको छ । 

कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गहुँको उत्पादकत्व दुई दशमलव ९ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर हाल ४ दशमलव, धानको उत्पादकत्व तीन दशमलव ४७ बाट वृद्धि भएर पाँच दशमलव २७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर र तोरीको उत्पादकत्व  शून्य दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर १ दशमलव ५ पुगेको छ । 

कृषि उत्पादन वृृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो । 

जोन र सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण  खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार हुन नसकेको सूचना अधिकारी धामीले बताउनुभयो ।