
काठमाडौँ । जाशुसी गरेको अभियोगमा चिनियाँ मूलका अमेरिकीविरूद्ध मुद्दा लगाइएको छ ।
सन् १९८९ मा चीनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिएका न्यूयोर्कका एक व्यक्तिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिनियाँ सरकारको अवैध एजेन्टको रूपमा काम गरेको आरोपमा बुधबार अभियोग लगाइएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करिब २० वर्षअघि पौडी खेलेर ताइवान नियन्त्रित टापुमा पुगेका ६७ वर्षीय ताङ युआनजुनलाई पछि अमेरिकाले राजनीतिक शरण दिएको थियो । उहाँलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो भने छिट्टै जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराइने बताइएको छ ।
उहाँविरूद्ध सन् २०१८ देखि सन् २०२३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनवादी गणतन्त्र चीनको एजेन्टको रूपमा काम गरेको अभियोग लगाइएको न्याय मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ताङले ‘जनगणतन्त्र चीनको प्रमुख नागरिक गुप्तचर निकाय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय ९एमएसएस० को निर्देशनमा काम गरेको देखिएको छ,” अमेरिकी न्याय मन्त्रालयलले भनेको छ ।
ताङले एमएसएसका अधिकारीहरूलाई ‘जनगणतन्त्र चीनले सम्भावित विरोधीका रूपमा हेरेका व्यक्ति र समूह’ को बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुभएको र यसमा ‘अमेरकास्थित प्रमुख चिनियाँ प्रजातन्त्रवादी अभियन्ता र असन्तुष्टहरू’ समावेश छन् ।
उहाँले आफ्नो एमएसएससँग कुराकानी गर्न प्रयोग गरिने इमेल अकाउन्टमा पहुँच नभएको दाबी गर्दै सङ्घीय अनुसन्धान विभागमा झूट बोलेको आरोप पनि लगाइएको छ । बिहीवार एएफपीले यस मामिलाबारे सोधेको प्रश्नमा बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले ‘उक्त विवरणबारे आफूलाई जानकारी नभएको’ बताएको छ ।
चीनको उत्तरपूर्वी जिलिन प्रान्तका बासिन्दा ताङलाई सन् १९८९ मा बेइजिङको तियानआनमेन स्क्वायरमा भएको हिंसात्मक झडपमा भाग लिएको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो ८ वर्ष जेल बसाइपछि उहाँ रिहा हुनुभएको थियो ।
सन् २००२ मा ताइपेइस्थित एक अधिकार समूहका अनुसार ताङ चीनमा प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सक्रिय रहे र ताइवान भाग्नुअघि उनलाई अधिकारीहरूले बारम्बार हिरासतमा लिने, सोधपुछ गर्ने र उत्पीडन गर्ने गरेका थिए ।
सन् १९८९ मा चीनको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा भाग लिएका न्यूयोर्कका एक व्यक्तिलाई संयुक्त राज्य अमेरिकामा चिनियाँ सरकारको अवैध एजेन्टको रूपमा काम गरेको आरोपमा बुधबार अभियोग लगाइएको अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले जनाएको छ ।
करिब २० वर्षअघि पौडी खेलेर ताइवान नियन्त्रित टापुमा पुगेका ६७ वर्षीय ताङ युआनजुनलाई पछि अमेरिकाले राजनीतिक शरण दिएको थियो । उहाँलाई बुधबार पक्राउ गरिएको थियो भने छिट्टै जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष उपस्थित गराइने बताइएको छ ।
उहाँविरूद्ध सन् २०१८ देखि सन् २०२३ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा जनवादी गणतन्त्र चीनको एजेन्टको रूपमा काम गरेको अभियोग लगाइएको न्याय मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ताङले ‘जनगणतन्त्र चीनको प्रमुख नागरिक गुप्तचर निकाय, राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्रालय (एमएसएस) को निर्देशनमा काम गरेको देखिएको छ,” अमेरिकी न्याय मन्त्रालयलले भनेको छ ।
ताङले एमएसएसका अधिकारीहरूलाई ‘जनगणतन्त्र चीनले सम्भावित विरोधीका रूपमा हेरेका व्यक्ति र समूह’ को बारेमा जानकारी प्रदान गर्नुभएको र यसमा ‘अमेरकास्थित प्रमुख चिनियाँ प्रजातन्त्रवादी अभियन्ता र असन्तुष्टहरू’ समावेश छन् ।
उहाँले आफ्नो एमएसएससँग कुराकानी गर्न प्रयोग गरिने इमेल अकाउन्टमा पहुँच नभएको दाबी गर्दै सङ्घीय अनुसन्धान विभागमा झूट बोलेको आरोप पनि लगाइएको छ । बिहीवार एएफपीले यस मामिलाबारे सोधेको प्रश्नमा बेइजिङको विदेश मन्त्रालयले ‘उक्त विवरणबारे आफूलाई जानकारी नभएको’ बताएको छ ।
चीनको उत्तरपूर्वी जिलिन प्रान्तका बासिन्दा ताङलाई सन् १९८९ मा बेइजिङको तियानआनमेन स्क्वायरमा भएको हिंसात्मक झडपमा भाग लिएको आरोपमा २० वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । आठ वर्ष जेल बसाइपछि उहाँ रिहा हुनुभएको थियो ।
सन् २००२ मा ताइपेइस्थित एक अधिकार समूहका अनुसार ताङ चीनमा प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सक्रिय रहे र ताइवान भाग्नुअघि उनलाई अधिकारीहरूले बारम्बार हिरासतमा लिने, सोधपुछ गर्ने र उत्पीडन गर्ने गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
छुटाउनुभयो कि?
सबैताजा उपडेट
- जेलमा रविको अनुहार हेर्दै प्रचण्डले भने– कठै दुब्लाउनुभएछ
- उपसभामुखलाई हटाउने खेलबाट पछि हट्यो कांग्रेस, प्रस्ताव अघि नबढ्ने
- नाउपामा रञ्जिता बनिन् स्वघोषित दलको नेता, संसद्मा पठाइयो पत्र
- संसदमा बहुमत छ भन्दैमा जे पायो त्यही गर्न हुँदैन : गगन थापा
- एमालेमा मेरो सदस्यता कसैले खोस्न सक्दैन : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
- गौर हत्याकाण्ड छानबिन गर्न आदेश
- रवि लामिछाने अस्वस्थ, रगत परीक्षणको लागि वीर अस्पताल पठाइयो
- 'घुस डिल अडियो' प्रकरणमा माओवादीले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- स्पेनमा मानव तस्करी प्रकरण : रास्वपाले माग्यो प्रधानमन्त्रीको जवाफ
- सामान्य प्रशासन मन्त्री गुप्ताको 'घुस अडियो'बारे संसदमा उठ्यो प्रश्न